काठमाडौं । विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टीले सिफारिस गर्नु नै गलत परम्परा त हुदै हो संसदीय राजनीतिकाे उपहास पनि हो । राजनीतिक पार्टीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने साेचकाे कारण नै यस्ता काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई उमेदवार छनाैटमा सिफारिस गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

तर, कुनै समय गुन्डागर्दीमा संलग्न भएर पटकपटक जेल परेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलप्रति आम मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला? विगतको पृष्ठभूमि आफैँमा विवादास्पद भएका व्यक्तिसँग आम मानिसले के अपेक्षा गर्ने? यसरी विवादास्पद् व्यक्ति निर्वाचनको लागि सिफारिस हुँदा आम मानिसमा निराश छाउने अवस्था आएको छ। गलत व्यक्ति छनौट गर्दा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मैदानमा देखिएका छन्। राजनीतिक दलहरूमा गुन्डागर्दीमा जेल बसेकादेखि भ्रष्ट्राचार मुद्दा लागेका व्यक्तिसमेत रहेका छन्। अहिले यी नै व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट सिफारिस भइरहेका छन्।

प्रहरीको हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले सिरहा क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । एमालेले यो क्षेत्रबाट रामशंकर यादवलाई प्रतिनिधि सभाका लागि एकल उमेदवार सिफारिस गरेको छ । प्रहरी जवानको हत्या गरेको भन्दै सिरहा जिल्ला अदालतले उनीमाथि २०६१ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सजायको आदेश सुनाएपछि फरार रहेका उनलाई प्रहरीले २०६९ सालमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएपछि जेल चलान गरिएको थियो ।तर उनलाई २०७६ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएकी थिइन् ।

बालुवाटारको ललिता निवासप्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदारलाई कांग्रेसले सुनसरी–३ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएको छ ।कांग्रेस सुनसरी–३ क्षेत्रीय समितिले निलम्बित सांसद गच्छदारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो ।
बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गाप्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

जघन्य अपराधमा मुछिएका नेता मोहम्मद अफताब आलम थुनामा छन्। तर, उनको नाम अबको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने सूचीमा चढेको छ। कांग्रेसको रौतहट क्षेत्र नम्बर २ कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि आलमको मात्रै नाम सिफारिस भएको छ। आलम यसअघि रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी बम विस्फोटमा संलग्न रहेको र घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि २०६४ चैत २७ गते शेख इद्रिसको घरमा बम पडकएको थियो। उक्त घटनामा २४ वर्षका त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरले ज्यान गुमाएका थिए।एमालेले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारमा मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन)सहितको नाम सिफारिस गरेको छ।

डनका रूपमा चिनिने चक्रे मिलन ‘गुन्डागर्दी’ गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा पटक–पटक जेल परेका व्यक्ति हुन्।पाँच वर्षअघि वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको बेला गृह मन्त्रालयको बागडोर गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्मालेनका थिए। त्यतिखेर उनले प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतलाई बोलाएर गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए।चक्रे मिलन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख भएका एसएसपी छविलाल जोशीको पहिलो ‘टार्गेट’मा परेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बिथोल्न सक्ने भन्दै एसएसपी जोशीले चक्रे मिलनलाई नियन्त्रणमा लिए।

त्यसपछि उनी तारेखमा छुटे। दोस्रो चरणको निर्वाचन समयभर चक्रे मिलनलाई काठमाडौं बाहिरका जिल्ला जान रोक लगाइएको थियो । उनलाई गुन्डागर्दी र आतङ्क फैलाउने त्रासमा निगरानीमा राखिएको थियो।त्यसको करिब पाँच महिनापछि काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख फेरिए। काठमाडौं जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी एसएसपी रवीन्द्र धानुकले पाए। उनले जिम्मेवारी पाएको दुई दिनमा नै गुन्डागर्दी गरेको भन्दै फेरि चक्रे मिलनलाई पक्राउ गरे।

स्थानीयवासीलाई तर्साउने धम्क्याउने गरेकाले प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।चक्रे मिलन सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपेर सफाइ पाएका व्यक्तिसमेत हुन्।अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। लामा तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। २०७४ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रे–१ (ख)मा उम्मेदवार बनेका लामा अहिले फेरि त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिसमा परेका छन्।
त्यस्तै, अर्का विवादित व्यक्ति पर्शुराम बस्नेत पनि प्रदेश सभामा सदस्यमा प्रस्तावित भएका छन्। नेकपा एमालेले मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’को प्रदेशसभा निर्वाचनमा बस्नेतसहित केहीलाई सिफारिस गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि उनी तानिएका थिए। तर उनले सफाइ भने पाएका छन्।

त्यस्तै, डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी पनि मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि सिफारिसमा परेका छन्। उनी बर्दियाको क्षेत्र नम्बर २ बाट सिफारिसमा परेका हुन्। २०७२ भदौ ७ गते मधेश-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए।

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि दीपक मनाङे यस्तै विवादमा आएका थिए। नेकपा एमालेले अघोषित रुपमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउन आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर दीपक मनाङेलाई सहयोग गरेको थियो। लामो समयसम्म गुन्डागर्दीको छवि बनाएर दीपक मनाङे प्रदेश ४ को मनाङबाट प्रदेशसभा ‘ख’मा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी प्रदेश मन्त्रीसमेत बने। अहिले पनि प्रदेशबाट मन्त्री छन्। तर बेला बेलामा कर्मचारी कुटपिट लगायतका घटनाले उनी विवादमा तानिरहेका छन्। त्यसो त कुटपिट गरेको अभियोगमा सांसद भएपछि पनि हिरासतमा पुगेका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले भ्रष्ट्राचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जबर्जस्तिकरणी, मानव बेचबिखन लागूऔषध कारोबारलगायत मुद्दामा सजाय पाएका वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको वा अन्तिम भएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने यसअघि एक कार्यक्रममा आलमलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउने गल्ती गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए। अर्का नेता डा. चन्द्र भण्डारीले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्दै आएका छन्।संविधानविद् डा. भीर्माजुन आचार्य जेलमा रहेका व्यक्तिले चुनाव लड्न मिल्छ÷मिल्दैन भन्ने विषयमा कानुनमा द्विविधा नरहेको बताउँछन्।

‘कानुनमा प्रस्ट छ। द्विविधा मान्नुपर्र्दैन। मुद्दा खेपेर जेलमा रहेका व्यक्तिको नाममा सिफारिस मात्र आउने कुरा फरक हो। त्यही व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउन कुनै पनि कानुनले दिँदैन’, आचार्य भन्छन्, ‘मुद्दा फैसला नभएको हुनाले र धरौटीमा बाहिरै रहेको हुनाले गच्छादारजीको विषयमा अलिकति फरक हुन सक्छ। यसमा पार्टीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिन सक्छ।’