प्रहरीको ड्युटी २४ घन्टे हो भन्ने कुराको पनि ख्याल गरेको भए तलबको तुलना गर्नै पर्दैनथियो। प्रहरीको तलब र कामको तुलना निजामती कर्मचारीसंग गर्नै मिल्दैन। निजामती कर्मचारीको ड्युटी ८ घन्टे हो ।
काठमाडौं । सरकारले निजामती सहितका समान पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरे संगै प्रहरीहरु विभिन्न माध्यम्बाट आफ्ना मागहरु राखेका छन ।प्रहरी र निजामती कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन भन्दा अन्य विकल्पबारे सिफारिस गर्नु पर्ने प्रहरीहरुले माग राखेका छन ।संसद्लाई छलेर सरकारले अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव तथा सचिवको तलब १८ देखि २४ प्रतिशत बढाउन खोजेपछि तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलित भए।
मर्यादामा उपसचिव भन्दा प्रहरीको एसपी तल हुने भए पनि तबल भने एसपीको बढी रहेको छ। मर्यादामा प्रहरीको डीआईजी भन्दा सहसचिवमाथि हुने व्यवस्था छ, तर तलब भने डीआईजीको भन्दा सहसचिवको थोरै छ। यही कारण तलब समायोजन गर्नु परेको बताउछन निजामती कर्मचारीहरु।
निजामती कर्मचारीले उठाएको प्रस्नमा प्रहरी अधिकृतहरुको तर्क छ, एक त यो मर्यदानै निजामती कर्मचारीले बनाएको हो। अर्को कुरा के भने एक अधिकृत डीआईजी बन्न लाग्ने समय भन्दा धरै छिटो सहसचिव बन्न सक्छ। प्रहरीको ड्युटी २४ घन्टे हो भन्ने कुराको पनि ख्याल गरेको भए तलबको तुलना गर्नै पर्दैनथियो। प्रहरीको तलब र कामको तुलना निजामती कर्मचारीसंग गर्नै मिल्दैन। निजामती कर्मचारीको डयुटी ८ घन्टे हो ।
एक प्रहरी अधिकृतभन्छन धन्न सुब्बाहरुले आन्दोलन गरे नत्र प्रहरीले आन्दोलन गर्ने कुरा हुदैनथ्यो। तलब समायोजनको नाममा प्रहरी र तल्लो तहका निजामतीहरुलाई अन्याय हुने थियो। निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीको तलब बढी रहकोले उपल्लो तहका कर्मचारी असन्तुष्टी रोक्न सरकारले समाधानको बाटो खोलेको थियो।
वरियतामा नायव सुब्बा र खरिदार माथि भए पनि पाँचौँ तहको सवारी चालकले भन्दा कम तलब पाउँदै आएको र त्यस्तै मर्यादामा उपसचिव भन्दा प्रहरीको एसपी तल हुने भए पनि तबल भने एसपीले बढी थाप्ने गरेका असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको गुनासो थियो।
दशौं तहलाई उपसचिव र एघारौं तह सहसचिव सरह भए पनि आठौंको भन्दा शाखा अधिकृतले कम तलब पाउँदै आएका थिए। दशौं तहको भन्दा उपसचिवको र एघारौंभन्दा सहसचिवको तलबस्केल कम हुँदै आएको थियो। प्रहरी र निजामती फरक भएकाले तुलना गर्न नहुने प्रहरीहरु बताउछन। प्रहरी र निजामतीको कामको प्रकृती, बढुबा हुन लाग्ने समय लगायत कुरालाई मध्यनजर गर्दै तलब समायोजन गर्नु पर्दछ।
सरकारले निजामती सहितका समान पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार यो समितिले निजामती, प्रहरीलगायतमा एकै पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन वा अन्य विकल्पबारे सिफारिस गर्नेछ । प्रहरी र निजामती कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन भन्दा अन्य विकल्पबारे सिफारिस गर्नु पर्ने प्रहरीहरुको माग सम्बन्धित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सुनोस ।
