काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दशैं–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले चाडवाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यबृद्धि रोक्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिता दिएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री बडूले बजार अनुगमनको लागि अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कानूनी समस्या नरहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले अनुगमन सम्बन्धि कानून बनाउने अधिकार दिएको बताए । मन्त्री बडूले उक्त ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेमात्रै प्रभावकारी हुनसक्ने दाबी गरे । उनले स्थानीय बजारको अनुगमनमा स्थानीय तह नै सक्रिय हुँदा अनुगमन गरेको जनताले अनुभुति गर्ने बताए । मन्त्री बडूले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सही रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘दशैँ तिहारको मुखमा रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजार अनुगमन प्रदेश सरकारको कानूनी अस्पष्टता रहेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले अनुगमन सम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ऐनको दफा २७ ले प्रदेश अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । अनुगमन समिति बन्छ र बन्नुपर्छ ।’

उनले फेरि भनेका छन्, ‘अहिले स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरिदिएन भने प्रभावकारी हुने अवस्था पनि छैन । प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना निकायहरुबाट बजार अनुगमन गराउने हो । स्थानीय तह भित्र पर्ने बजारहरुको अनुगमनमा स्थानीय तह नै सक्रिय भयो भने अनुगमन जनताले अनुभुति गर्नेगरी हुनसक्छ । तर अहिले तिनीहरुको परिचालन ठिक ढङ्गले हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्नु नहुने भन्ने हुँदैन । अनुगमनको अधिकृत कर्मचारी नै हुन्छन् ।’

उनले थपे, ‘कर्मचारीहरुको परिचालन गरेर बजार अनुगमन गर्ने दायित्व हो भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हो । हामीले दुई पटक देशैभर एकसाथ अनुगमन शुरु ग¥यौं । त्यो अनुभवले स्थानीय तहको बजार अनुगमनमा क्रियाशिलता आवश्यक छ ।’

मन्त्री बडूले बजार अनुगमन गर्ने दायित्व आफ्नो पनि रहेको बुझेर स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले दुई पटक देशभर एकसाथ अनुगमन शुरु गरेको अनुभवले पनि स्थानीय तहको नै बजार अनुगमनमा क्रियाशिलता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।