काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र विभिन्न कदमतर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री कार्कीले केही दिनयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
बिहीबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्नेक्रममा मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति भण्डारीका कदमबारे सत्ता गठबन्धनमा समेत गम्भीर छलफल भएको बताए ।
‘अहिले विकसित घटनाहरुबारे गम्भीर रूपले सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ । हामीले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको जुन संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबैले जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।’
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । सरकारले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब दुवै सदनबाट पास भएर गए सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन । विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विरोधमा छ । एमालेले संशोधन गरेर मात्रै विधेयकलाई पास गर्न सकिने भनेको छ ।
जबकि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गतवर्ष जेठमा यही व्यवस्था राखेर अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनले भने एमालेको प्रभावमा परेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हुने गरी कदम चालिरहेको भनेको छ ।
