काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले जस्तोसुकै सम्मानित पद भएपनि नेपालीलाई नागरिकताविहीन, मुलुकविहीन बनाउने अधिकार नभएको बताएका हुन् ।
सो नागरिकता विधेयक ढुंगाको अक्षर नभएको उल्लेख नेता रिजालले त्यसलाई तत्काल पारित गरेर लैजानुपर्ने बताए । नेता रिजालले संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकताविहिन बनाउने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने एमाले सांसदहरुले हाल आएर विधेयक फिर्ता गर्दा भने उपयुक्त छ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको बताए ।
उनले भने, ‘पुनर्विचार गरियोस् भनेर नागरिक विधेयक फिर्ता आएको छ । यति चाँही भन्नु आवश्यक छ कि नेपालमा केही मानिसलाई नागरिकता बनाएरै राख्ने सोचबाट नेपालले मुक्ति पाउनुपर्छ । एउटै परिवारको दाजुले नागरिकता पायो, बहिनीले नपाउने अवस्था छ । यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । एउटा सोच नेपालमा छ । एकथरी अनुहारका नेपालीलाई अर्को थरी अनुहारकालाई नागरिक होइनन भन्ने विशेष अधिकार प्राप्त छ भनेर । त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । अर्को एउटा सोच छ–एकथरी अनुहारका नागरिकलाई जहिले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि देश भित्र पनि बाहिर हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने । त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ ।’
उनले थपे, ‘नागरिक विधेयक मूलतः यिनै कुराहरुमा केन्द्रित छ । अहिले अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदाखेरी ठिक भयो । अध्यादेशबाट मिल्दैन थियो भन्ने बहस गर्नु भएको छ । म यतिमात्रै भन्छु–२०७७ असार नौं गते राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन आयो । हामीले संशोधन दर्ता ग¥यौ–२०७७ पुस ५ गते । सम्म प्रतिनिधिसभा थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै पनि त्यो विधेकयलई अघि बढाउने काम गरेन ।
अहिले माननीय सदस्यहरु भन्दैहुनुहुन्छ, विधेयक किन अघि बढेन । त्यो प्रश्न त्यसबेलाको गृहमन्त्रीलाई पनि सोध्नुस । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोधनुस । अर्कोलाई सोधेर त्यसको उत्तर प्राप्त हुँदैन । अनि, अर्को कुरा २०७८ जेठ ८ गते संसद दोस्रो पटक विघटन हुन्छ अनि २०७८ जेठ ९ गते अध्यादेशको रुपमा यही विधेयक आउँछ ।’
उनले फेरि भने, ‘संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशको रुपमा ल्याउने, अनि अध्यादेशको रुपमा आयो भने राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सक्नेछ भनेर लेखेको प्रावधानलाई दूरुपयोग गरेर अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने । यो झुटा कुरा नगरौं । संसदले पारित गरेकोलाई फिर्ता गर्न मिल्ने, अनि संसद विघटन गरेर, संसदप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त्य गरेर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश फिर्ता गर्न हुन्न भन्ने के व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? अघि सुरुमा बोल्ने माननीय सदस्यले त्यही सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला किन भन्नु भएन आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई यो व्यवस्थामा जानु हुन्न भनेर । अर्को केही नयाँ कुराहरु आएका छन । आज पास गरिएको नागरिक विधेयक ढुंगाको अक्षर होइन । पछि अरु चिज पनि थप्न सकिन्छ । त्यो गरौैला । तर, आज यही बहानामा लाखौं नेपालीलाई नागरिकताबिहीन बनाउने, मुलुकविहीन बनाउने षडयन्त्र गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । कुनै व्यक्तिलाई पनि अधिकार छैन । कुनै पनि सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिहोस् त्यो अधिकार छैन ।’
नेता रिजालले एक थरी अनुहारकाले अर्को थरी अनुहारकाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !