काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मै फिर्ता पठाउने तयारी थालेकी छन्। सधैं विवादित बनिरहने नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिएकी हुन्। नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहेकी छन्। तीन वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १३ दिन पुगेको छ। अब दुई दिनभित्र उनले आफ्नो निर्णयसहित विधेयक फिर्ता वा प्रमाणीकरणको निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
देशभरिका विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। कानुन बनाउँदा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका संसद्बीच संविधानले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी गम्भीर छलफलमा रहेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतसँग छलफल गरेकी छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजसँग पनि उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विशेषगरी नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘स्वघोषणा’को विषयमा उनले चासो व्यक्त राखेकी छन्।
‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ। तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ।
ऐनमा अन्य दफामा पनि ‘स्वघोषणा’ शब्द राखिएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पनि छलफल गरेकी छन्। ‘अंगीकृत नागरिकता अन्य देशमा पनि असल अभ्यास हो कि होइन?’, ‘हाम्रो देशका लागि कस्तो हो?’, ‘यो अभ्यास असल हो या होइन?’ यी र यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रहेर उनले छलफल गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताका लागि संघीय कानुन चाहिने या नचाहिने विषयमा पनि छलफल गरेकी छन्। संविधानको धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण र ११४ मा अध्यादेशको विषय उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न, परीक्षण र अध्ययन गर्न मिल्दैन।
