काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहको बिशेष पहलमा सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितहरूमा आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रहरी महानिरीक्षक ( आईजीपी ) धिरज प्रताप सिंहले मिटर ब्याज पिडितहरुलाई उजुरि दर्ता गर्ने गरि सरकारलाई संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा विशेष पहल गर्नु भएको थियो ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले आज एक सूचना जारी गरी आउँदो भदौ ५ गतेभित्रमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
“मुलुकभर नै मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरब्याजपीडितबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा आगामी भदौ ५ गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ,” कार्यदलका संयोजक डा.भीष्मकुमार भुसालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अफ्ठेरो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको शृंखलाले सयौँ परिवारको बिचल्ली भएको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै त्यस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै धेरै पीडितहरू आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानुनी उपचारका लागि पहल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले कार्यदल गठन भएको एक घण्टाभित्रैमा नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट संगठित भई काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएका मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान, मजदुर संघर्ष समितिसँग काठमाडौंका प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले वार्ता समेत गरिसकेको जनाएको छ ।
उक्त समस्या नवलपरासीमा मात्र नभई अधिकांश जिल्लाहरूमा रहेको हुन सक्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मात्र मन्त्रालयका सहसचिव डा। भुसालको संयोजकत्वमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको सदस्यसचिवमा ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारण तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी छ ।
