काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माणमा करिब ५ अर्बको भवन निर्माणमा एक अर्बभन्दा धेरै अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि अनियमितता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।

भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिनमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की कस्सिएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसअघि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनी पत्र पठाएको थियो । त्यसको विपरीत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले अख्तियारमा पत्र पठाएको हो ।

कार्कीले असार २९ गते अख्तियारलाई पत्र नै लेखेर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएको र त्यसमा भइरहेका अनुसन्धानका विषयमा जानकारी दिन माग गरेका छन्। उनले भवन निर्माणको अनियमिततामा संलग्नता देखिएमा महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतबाट हामीकहाँ पत्र आएको छ ।

त्यो पत्रमा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न अनुरोध गरिएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट हुने प्रशासनिक काम कारवाहीमा अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्छ । त्यसैले तपाईंहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गरी भवन निर्माणको विषय छानबिन गर्नुहोस् ।’
सर्वोच्च अदालत स्रोतले पनि कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट पत्र पठाइएको पुष्टि गरे ।

कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसअघि छानबिनको अधिकार नभएको भनी पत्र पठाउने रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई नै अघिल्लो पत्र खण्डन हुनेगरी अर्को पत्राचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले अर्को पत्र पठाउन अस्वीकार गरेपछि कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले नै पत्राचार गरेको भनाइ छ ।अख्तियारलाई भवन निर्माणको विषयमा जानकारी माग्दै आफूले पत्र पठाएको कार्कीले पनि स्वीकार गरे। उनले भवन निर्माणमा सार्वजनिक रुपमा अनियमितता भएको भनि प्रश्न उठेको र अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका विषयमा जानकारी नभएपछि आफूले पत्र लेखेको बताए।

अख्तियारका अनुसार कार्कीले यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको भनि लेखेको पत्रलाई पनि खण्डन गरेका छन्।उनले यी सबै पृष्ठभूमिमा अख्तियारले हालसम्म के–के अनुसन्धान गरिरहेको छ र सर्वोच्चको भवन निर्माणको कार्य तामेलीमा राखिएको हो कि होइन, कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लेखेको पत्रमा १५ दिनभित्र आफूलाई नजिता आउने जवाफ दिन भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माणमा बोलपत्र आब्हानदेखि भवनको जग खन्दासम्म अनियमितता भएकोले अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेका छन्।उनले न्याय दिने निकायको पनि सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनि प्रश्न आउनु अनि आफूले जानकारी नै नपाई मुद्दा तामेलीमा राख्नु भनेर अख्तियारलाई जवाफ दिइनुजस्ता कार्यले मिलेमतोमा कार्य भएको देखिएकाले सबैमाथि अनुसन्धान गरिदिन आग्रह पत्रमा गरेका छन्।

पत्रमा भ्रष्टाचारका विषयमा आफूले शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले अख्तियारबाट पनि यसमा उचित सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्।हाल महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले निश्चित सर्त राखेर विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएका थिए।

ठेक्काको बोलपत्र नै उक्त कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी खोलिएको थियो। बोलपत्रमा ४ कम्पनी सहभागी भए पनि अरुलाई अयोग्य घोषणा गर्दै कालिका समानान्तर जेभीलाई दिने निर्णय राणा आफैंले गरेका थिए।

२०७७ फागुन ३ मा कालिका संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय राणाले गरेका थिए। उनले २०७७ चैत ७ गते कालिका समानान्तर जेभीले पाउने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए।सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते ठेक्काका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको थियो।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त कम्पनी पनि अयोग्य हुनुपर्नेमा राणाले आफैं अग्रसर भएर ठेक्का दिएका थिए।भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएकाले कालिका र समानान्तर उपक्रमले बोलपत्रमा जनाएको सहभागिता प्रारम्भमै बदर हुनुपर्ने थियो।

तर, राणाले ‘सेटिङ’ गरेर कालिका समानान्तर जेभीलाई नै ठेक्का दिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।अख्तियारले १० पृष्ठको सात प्रश्न सोधेको थियो। अख्तियारको पत्रको जवाफ पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नै नदिई दिएका थिए।उनले प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएर निर्णय भएकाले संवैधानिक परिषद् र संसद्बाहेक अरु निकायले हेर्न नमिल्ने दाबी जवाफमा गरेका थिए।यही विवादले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर बिदामा बसेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम रुपमा पनि छानबिन गरिरहेको छ भने यससम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा समेत विचाराधीन छ ।