काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति ब्यवस्था शाखाले औषधि तथा उपकरण खरिदमा सेटिङ गरी करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको बिषयमा संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा उजुरी परेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपूर्व स्पेसिफिकेसन बनाउने गरिन्छ ।
आपूर्ति शाखाले स्पेसिफिकेसन बनाउँदा प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय सामान खरिद गर्ने हेतुले बनाउनु्पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको उद्देश्य हो । स्पेसिफिकेसन बनाउँदा सरोकारवाला आपूर्तिकर्ताहरुलाई राखी बैठक राखी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो प्रि–मिटिङ नै राख्न आपूर्ति शाखाले कहिल्यै आवश्यक नठानेको ब्यवसायीहरुको आरोप छ ।
स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै आपूर्ति शाखाका प्रमुखले सेटिङ भएका कम्पनीका सामानलाई मात्र मिल्नेगरी बनाउने गरेका छन् ।स्वास्थ्यको आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले गत आर्थिक बर्षमा टेण्डर सूचना प्रकाशितदेखि स्पेक बनाउँदा नै विशाल पण्डित र पोष्टराज ज्ञवाली संलग्न कम्पनीहरुका सामानहरुसँग मात्र मिल्नेगरी बनाएर ठूलो हिस्सा उनीहरुबाटै खरिद गरेको आरोप छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेटिङ भएका संस्थाहरुबाट कम्पनी मूल्यभन्दा २ सय प्रतिशतसम्म बढीमा गरिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले सोधीखोजी गरेपछि पुनः चर्चामा छ । आपूर्ति ब्यवस्था शाखाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा करोडौं घोटाला हुने गरेकाले छानबिन गर्न माग गर्दै आइतबार लेखासमितिमा उजुरी परेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बारेमा संचारमाध्यममा अनियमितता भएको समाचार आएकाले छानबिनको माग गर्दै स्वास्थ्य ब्यवसायी संघले उजुरी दिएको हो । उजुरीमा उल्लेख छ–स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग तथा देशभरीका स्वास्थ्य संस्थाबाट खरिद भइरहेका स्वास्थ्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे विभिन्न संचार माध्यमहरुमा समेत केही तथ्यसत्यसहित आइरहेकाले समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । हालै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री संचार माध्यममै प्रकाशित भएको तथ्य अनुसार ७३ करोडको खरिदमा ४१ करोड भन्दा माथी भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचार आउँदा स्वास्थ्य विभागले १० अरबको नभएर २ अरब ४५ करोडको मात्र खरिद प्रक्रियामा लगिएको भन्ने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरबौं बजेट व्यवस्था गर्दा पनि जनताले स्वास्थ्य लाभ लिन नपाउनुमा अनियमित खरिदका कारण झण्डै ६० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार भइरहेको अनुमान गरिएको छ । गणस्तरीय सामान किन्ने निहुँमा महङ्गा उपकरण किनिएको भनेर ठूलो रकम सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
अतः एक प्रतिनिधि घटनाको रुपमा स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखाबाट भइरहेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया उपर समितिले तत्काल छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य उजागर गर्दै दोषी उपर कडा कारवाही गरियोस् । साथै राज्यकोषबाट हुने कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय एवं मितव्ययी बनाउन आवश्यक नीतिनियम तर्जुमा गर्न समेत उजुरीमा माग गरिएको छ ।
