काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् । क्याबिनेटले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः दबाब दिएका हुन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले केही दिन अघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरिएको पनि गरे । अध्यक्ष नेपालले सो सम्बन्धी पत्राचार छिटो अमेरिकालाई पठाउन सरकारलाई दवाव दिन पनि आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरे ।
मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि नेपाली जनताको जगकता सबैभन्दा बढी जरुरी हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । यो एमसीसीको सन्दर्भमा आयो–तर बिडम्बना के भन्दाखेरी कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याइयो । भित्रयाउने मात्रै होइन, आईपीएसमा जोडिने स्थितिमा पनि पुग्यो । पार्टी भित्र त्यो बेलामा जोडदार आवाज उठ्यो ।’
उनले फेरि भने, ‘आवाज उठिसकेपछि देशको स्थिति एक ढंगले बदलियो । पाँच दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो । सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईलाई थाहा छ–फेरी एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने, अनि कम्युनिष्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली काँग्रेस जो पश्चिमा देशको प्रभावमा रहेको छ । यी दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झण्डै पुगे । तर सर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, १४ जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेहरुलाई सांसदबाट खारेज गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि उनीहरुको दर्ता भएको पार्टी खारेज गर्नुपर्ने । अनि, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग हटाउनुपर्ने । यी सबै सर्तहरुलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो जटिल अवस्थामा पुगेको थियो त्यो ।’
उनले थपे, ‘त्यो जटिल मोडमा हामीले इन्टरनेशनल प्राक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि ब्याख्यात्मक टिप्पणी, जहाँ सबै कमिटमेन्टहरु छन् । यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने हामी मान्दैनौं । यो आर्थिक सहयोगको सम्झौताबाहेक अरु किसिमको यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्विकार गर्दैनौं । त्यस्तो भयो भने हामी ३० दिनको सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट बाहिरिन्छौं । यी सबै कुराहरुले एउटा ढाडस दियो । नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्वित गरायो । अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । त्यसका निम्ति जनतामा चेतना, सजकता बनाउने काममा जुटनु पर्छ । झण्डै एसपीपीको सम्बन्धमा पनि त्यही भइसकेको थियो । एसपीपी सम्झौंता भएको कि भएन, थाहा नै भएन । पछि त भइसकेको रहेछ । नेपालले चिठी पठाएको रहेछ । त्यो पनि आर्मीले नै पठाएको रहेछ । आर्मीले पठाउनै नहुने । त्यो पनि सरकारको स्विकृति लिएर पठाएको रहेछ । त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा । बिडम्वना होइन ।’
त्यस्तो अवस्थामा आफूहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दवाव दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्विकार नगर्ने भनेर कुरा त गरिएको छ । अहिले फेरी अलमलका कुरा आईरहेका छन । अस्ती भर्खर मात्रै म र प्रचण्ड हामी दुईटैले भन्यौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई । तुरुन्तै त्यो चिठी पढाउनुहोस् । ढिलोढाला नहोस् । यस सम्बन्धमा जनताको तहबाट पनि आवाज उठनुपर्दछ । जनता सजग हुनुपर्दछ । किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो । जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, संगठित आवाज बुलन्द भईसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरु पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरी देशलाई जोगाउन सकिन्छ । देशको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ ।’
यसका साथै अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क समेत गरे । उनले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । अध्यक्ष नेपालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक्ता रहेको पनि औंल्याए । नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मामिलामा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
अध्यक्ष नेपालले आफू परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दस्तावेज तयार पारेपनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमती जुटाउने काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन । नेपाललाई अनुचित रुपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौंतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौंतामा कसैले डोहो¥याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य छैन । हो यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा जतिखेर म परराष्ट्रमन्त्री थिए वा प्रधानमन्त्री थिए ।’
उनले फेरि भने, ‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धि एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेको थिए । अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिए र उसले सुरक्षा नीति सम्बन्धि दस्तावेज पनि तयार गरेको थियो । तर ती दस्तावेजहरुमा गहन अध्ययन गरेर पार्टीहरु र नेताहरुमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् वा सुरक्षा नीतिको मामिला होस् । यसमा राष्ट्रिय सहमतीको आवश्यक्ता छ ।’
