काठमाडौं । मधेस सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनअघि नै प्रहरी समायोजन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायतले हालै प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटी संघीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुन अनुरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले मधेस प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणबारे पनि कुरा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशका मन्त्रीहरु, सभामुख सरोज यादव, मुख्यसचिव, मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको टोलीले काठमाडौं बसेर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका सरोकारवालासँग पनि कुरा गरेको मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटेर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौं। मधेस सरकारले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिसकेको छ तर हामीसँग भौतिक संरचना छैन। मुलुक संघीय संरचनामा गएको पाँच वर्ष भयो तर हालसम्म मधेसको पुलिस छैन। प्रशासन छैन,’ मन्त्री साहले भने।
प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा मधेस प्रदेशले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिसकेको तथा राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि गठन गरेको सम्भाव्यता अध्ययन समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसर) र प्रदेशसभा रहेको स्थानमा स्थायी संरचना निर्माणको सिफारिस गरेको छ।

