काठमाडौं । जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरुले जनतालाई कसरी भ्रमित पार्छन् भन्ने कुरा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको एउटा समाचार फुटेजले उजागर गरेको छ । अहिले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार किन्न ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । अर्थ समितिले हतियार किन्ने विषयमा छानबिन थालेको छ ।
असार ३० गते बेलुकी कान्तिपुर टेलिभिजन र भोलिपल्ट कान्तिपुर पत्रिकामा मुख्य समाचारमा प्रस्तुत समाचारले धेरैलाई भ्रममा पारेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको रिपोर्ट र बिचौलियासँग गरिएको भिडियो रेकर्डमा गरिएको कुरा ८४ करोडको हतियार खरिदसम्बन्धी समाचारसँग मेल खाँदैन । भिडियो रेकर्ड ९ वर्ष पुरानो हो, जसको डिलिङ भिडियो रेकर्डकर्ता राजेन्द्रसिंह भण्डारी हुन्, जो त्यतिबेला डिआइजी थिए ।
भिडियो फुटेजमा देखाइएको हतियार खरिदसम्बन्धी समाचारको फुटेज नौ वर्ष अगाडिको भएको कुरा खुलेको छ । जतिबेला भण्डारी नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध शाखाका प्रमुख थिए । उनै भण्डारी र दीपक भट्टबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको वार्तालापको सानो अंश मात्र कान्तिपुर टेलिभिजनको फुटेजमा देखाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार त्यतिबेला भण्डारी र भट्टबीच कस्तो हतियार खरिद गर्ने, कुन देशको हतियार खरिद गर्ने, त्यसमा कति कमिशन राख्ने, टेण्डरको स्पेफिकेशन कस्तो बनाउने, अख्तियार, लेखा समितिदेखि एमाले, कांग्रेसलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा करिब एक घण्टा कुराकानी भएको थियो । उक्त कुराकानीमा भण्डारीले सोधेको जिज्ञासामा भट्टले बोलेको कुरा मात्र प्रसारण गरिएको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनले उक्त फुटेज सम्पादन गरेर भट्टले बोलेको कुरा मात्र प्रसारण गरेकोले बाँकी कुरा खुल्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले खरिदको सम्पूर्ण जिम्मा तत्कालीन डिआइजी भण्डारीलाई दिएका थिए ।
त्यसबीच भण्डारी र भट्टबीच पटक–पटक प्रहरी कार्यालयमा कमिशन लेनदेनसम्बन्धी कुरा भएको थियो । भट्टसँगको सेटिङमा टेण्डर पनि आह्वान भयो । ७ वटा कम्पनीले त्यसमा टेण्डर हालेका थिए । जसमध्ये एउटा टेण्डर भट्टको इनफिनेटी होल्डिङले हालेको थियो । तर, कमिशनको कुरा नमिलेर उक्त टेण्डर भण्डारीले रद्द गरेका थिए ।
असार ३० गते बेलुकी कान्तिपुर टेलिभिजन र भोलिपल्ट कान्तिपुर पत्रिकामा मुख्य समाचारमा प्रस्तुत समाचारले यसरी जनतालाई भ्रममा पारे……
त्यो बुझ्न एकछिन विगततिर फर्कनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा उदाहरण पढौं ।
स्मरणीय के भने ०७१ मा प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अन्वेषण योजना प्रमुख थिए ।
त्यसबेला सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशील कोइरालाले गरेका थिए भने नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए ।
नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न भन्दै आर्थिक वर्षको अन्तिममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । संयोग के भने त्यसबेला पनि इटालीको बेर्रेटा कम्पनीबाटै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार ल्याउने प्रपञ्च मिलाइएको थियो । उक्त खेलोको मेलो यिनै बिचौलिया दीपक भट्टले नै मिलाएका थिए ।
२५ चैत्र ०७८ मा पूर्वएआईजी भण्डारीसँग नेपालमुहार डटकमले लामो संवाद गरेको थियो । भण्डारीका भनाइमा हतियार किन्ने कुरा बजेटमा हालेपछि उनले इमेलमार्फत आफैंले एजेन्टहरुसँग चासो राखे । भण्डारी त्यसअघि नीति योजना निर्देशनालयमा थिए । नीति योजना निर्देशनालयले प्रहरीका लागि प्राथमिकता के हो ? के किन्ने ? कस्तो किन्ने ? भनेर योजना बनाउँछ । त्यसबेला प्राथमिकतामा त्यो हतियार किन्ने कुरै थिएन । एकाएक बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
एआईजी भण्डारीका शब्दमा उनले कुन हतियारको मूल्य कति पर्छ भनेर इन्टरनेटमा हेर्न थाले । बुझ्दै जाँदा पालियो साभिस्टानी नामको सिंगापुरको एजेन्ट भेटियो । जो हतियार कम्पनीको दलालको काम गर्ने रहेछ । भण्डारीले ‘हाम्रो यस्तो–यस्तो मिसन छ । कति पैसा पर्छ ?’ भनेर त्यो सँग कुरा गरेर सोधे । आफूले त्यो म्यासेज प्रमाण अहिले पनि सुरक्षित राखिरहेको भण्डारी बताउँछन् । भन्छन्, “पालियो साभिस्टानी नामको एजेन्टले गोटाको ३ सय ५० डलरमा दिन्छु र धेरै किन्ने हो भने हामीले अझ मिलाउन सक्छौं भनेर मलाई जवाफ पठायो । मैले त्यो जवाफ पनि राखेको छु ।”
उनी थप्छन्, “हतियार खरिदका लागि टिप्पणी उठाउनु पर्ने फाइल असारको अन्तिम– अन्तिमतिर म कहाँ आइपुग्यो । मैले एउटा रिपोर्ट बनाएर प्रहरी संगठनको विद्यमान आवश्यकता, शान्ति सुरक्षा, अहिलेको चुनौती, बजारको परल मूल्य भन्दा अत्याधिक भएकाले खरिद गर्नु उपयुक्त नभएको व्यहोरा सिफारिस गर्दछु भनेर आफैले लेखेर दस्तखत गरेर आईजीपी कहाँ पठाए । त्यसबेला प्रस्ताव गरिएको दाम प्रति हतियारको ७ सय ९८ डलर थियो ।”
भण्डारीको थप कथन छ, “उसले (एजेन्ट) ले मलाई ३ सय ५० डलर भनेको थियो । मोलभाउ गर्दा ३ सय डलरसम्ममा दिन्थ्यो होला । मैले हिसाब गर्दा झण्डै ९५ करोड घोटाला हुने देखियो । मैले आईजीपीलाई त्यही लेखेर पठाएँ र घुम्न निस्किए । असार मसान्त नजिकिएकाले मलाई छिटो गर्नु पर्यो भनेर दबाव दिइरहेका थिए । मैले असारको १५–१६ तिर टिप्पणी उठाएर घुम्न हिडेपछि यहाँ (हेडक्वाटरमा) खैलाबैला भयो ।
मलाई आईजीपीले तुरुन्त आउनपर्यो भन्नुभयो । म उहाँकै निवासमा गए । गएपछि यो त साह्रै गाह्रो पर्यो मलाई । एमालेको महाधिवेशन छ, दैनिक १५ लाख खर्च हुन्छ रे । त्यो पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ । यसले गर्दा पुरा सरकार, गृहमन्त्री वामदेवजीलाई नै अफ्ठ्यारो पर्छ भन्नुभयो । सबैलाई हाम्रै कारणले अफ्ठ्यारो पर्छ भने राष्ट्रको चिन्ता उनीहरुले पनि लिनुपर्यो । हामीले मात्र लिएर हुन्छ ? राम्रोसँग इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर तिमीले नै मलाई प्रशासन विभाग पठाएको हौ त मैले भने ।”
पूर्वएआईजी भण्डारीको भनाइ छ, “आईजीपीले छोड्दे यार त्यो कुरा । यो देश यस्तै हो भने । मैले भने, मैले गर्ने त्यति नै हो । म सिफारिस गर्ने मान्छे हो । यस्तो सिफारिस भइ आएपनि मेरो कुरालाई खण्डन गरेर तिमी निर्णय गर । तिमी निर्णय गर्न सक्दैनौं भने माथि पठाइदेउ, प्रक्रियामा हालिदेउ । सबैले आ–आफ्नो विवेकमा चल्ने त हो । आफ्नो विवेक प्रयोग गर भने । मेरो सिफारिस खण्डन गर भन्दा कहाँ हुन्छ मलाई जेल जानु छ र भने आईजीपीले । जेल जानु छैन भने पनि तिम्रो आत्माले यो काम, देश लुट्ने कुरा ठिक छ जस्तो लाग्छ त ? तिमी जे गर्छौ गर भनेर म जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट निस्किए ।”
भण्डारीका अनुसार हतियार किन्ने प्रस्ताव सदर गर्नु पर्ने आईजीपीको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि उनलाई भेट्न त्यसको भोलिपल्ट दीपक भट्ट आए । जसलाई आईजीपीले नै पठाएका थिए । त्यसबेला आईजीपीको कुर्सीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल थिए । भण्डारी कहन्छन्, “दीपक आउने कुरा भएपछि केही गोप्य महत्वपूर्ण कुरा भन्छ होला भनेर मैले रेकर्ड गरेको थिए । अहिले पनि मसँग त्यो सुरक्षित छ । कुरा गर्दै जाँदा अन्तिममा कुरा त आइहाल्यो । यस्तो हो कि नाइ भन्दा हो दाइ भन्दै भन्न थाल्यो– स्पष्ट कुरा के भने त्यो (रकम) ल्याउने बेला गृह मन्त्रालयमा यो भन्दा अघिको गृह मन्त्री विजय गच्छदारलाई पठाए ।
त्यो भन्दा अघि अर्थबाट ल्याउन अर्थमन्त्रीको साढु भाइ मार्फत बजेटमा हाल्न लगाए । मेरो अहिले नै २० करोड लगानी भइसक्यो, सही कुरा हो दाइ । अब हजुरहरुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । काम गरे वापत कत्रो ठूलो कुरा हो र !”
भण्डारी सुनाउँछन्, “१० आईजीले लिन्छ । ५ हजुरले लिइसिन्छ भनेर आफ्नोमा १० राखेर सबै भाग मसँग बोल्दाबोल्दै लगाइसक्यो । अहिले त आफ्नै अनुकूलको समय र स्थिति छ । म जति पनि सामान ल्याइदिन्छु । जति पनि बजेट ल्याइदिन्छु । अख्तियार पनि मेरो पक्षमै छ । न्यायालय पनि मेरै फेवरमा छ । त्यत्रो ९० प्रतिशत मिडिया एकातिर कान्तिपुर एकातिर भएको कान्तिपुर पनि मेरै फेवरमा छ । यो सुनौलो अवसर हो, हामीले गुमाउनु हुँदैन भन्दै यताउती अनेक कुरा सुनायो । अन्तिममा मैले एउटै कुरा भने तिमी फुटबल हेर्छौं भनेर सोधे, देशको यो बजेट भनेको भकुण्डो रहेछ है । जसले हाने पनि हुने भने । उसले (दीपक भट्ट) होइन्, दाइ त्यसो भन्नु भएन, त्यो त फ्रिज हुन्छ नि भन्यो । मैले भने, फ्रिज भए के त्यो रकम भारत जान्छ ? सरकारकै ढुकुटीमा रहने हो । दुर्गममा केही विकासका काम होलान् । तर, मेरो आत्माले नदिएको कुरा अब यसरी ५–१० भन्यो भने जेलमा हाल्दिन्छु । त्यसपछि उ उठेर गयो ।”
पाठकहरु– यति पढिसकेपछि दीपक भट्ट कुन तहको बिचौलिया रहेछन् ? यहाँहरु पक्कै प्रष्ट भइसक्नु भयो । रोचक के भने स्वाभिमानी स्वभावका धनी भण्डारीले हतियार खरिदका लागि अन्वेषण शाखाबाट टिप्पणी उठाएर सदर नगरे वापत तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त
लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा उनलाई १३ पन्ने मात्र भराइएन्, तुरुन्तै प्रहरी एकेडेमीमा उनको सरुवा भयो । गृह मन्त्री गौतमले त्यतिमा मात्र चित्त बुझाउन सकेनन्, ‘तपाईंले बजेटबाट निकालिएको रमक फ्रिज गराएको र आफ्नो पदिय जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह नगरेको भएर तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? भनेर स्पष्टिकरण सोध्न भ्याए ।
भट्टको योजनामा ०७१ सालमा जसरी ३ सय पर्ने हतियारको मूल्य ७ सय ९८ डलर राखिएको थियो ।
भण्डारीले फुटेजमा आफ्नो कुरा जति लुकाएर भट्टसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न यो भिडियो फुटेज बाहिर ल्याएको आरोप स्वयं प्रहरीहरुले लगाइरहेका छन् । भण्डारीसँग सुरक्षित उक्त भिडियो रेकर्डको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएमा धेरैको पोल खुल्न सक्छ । भण्डारीले उक्त भिडियो रेकर्ड आफ्नै कार्यकक्षमा गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको एआइजी जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले पदीय मर्यादाविपरीत भिडियो रेकर्ड गरिएबाट पनि उनी कतिसम्म गैरजिम्मेवार प्रहरी अधिकृत हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । नौ वर्षअघिको भिडियो अहिले आफन्तको मिडियामार्फत उनले सार्वजनिक गरेर त्यतिबेला टेण्डरमा भएको विवादमो प्रतिशोध लिएको चर्चा प्रहरीमा छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा स्वयं भण्डारीले २०७१ सालमा हतियार खरिद गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको र आफैँले उक्त हतियार खरिद रोकेको बताएका छन् । यसबाट पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने २०७१ सालमा डेढ अर्बको हतियार किन्न भण्डारीले पटक–पटक भट्टसँग कुरा गरेर टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
फुटेजबाट पनि त्यस कुराको पुष्टि हुन्छ । तर, कमिशन नमिलेका कारण त्यतिबेला हतियार किन्ने कुरा अगाडि बढेन । र, अहिले सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ प्रहरीलाई हतियार किन्न छुट्याएपछि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट पुरानो भिडियो रेकर्ड समाचारका रुपमा प्रसारित गर्नुको पछाडि पनि ८४ करोडको हतियारमा कमिशनकै चक्कर हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपालमा हुने ठूला ठेक्कापट्टामा कान्तिपुरको चासो रहने गरेको छ । त्यो चासो पूरा नहुँदा कहिले गोपाल पराजुली, कहिले दीपकराज जोशी, कहिले चन्द्रप्रसाद ढकाल, कहिले निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सतिसलाल आचार्य, कहिले अजय सुमार्गी त कहिले दीपक भट्टहरु समाचारको शिकार बन्ने गरेका छन् । यसअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा भने शेयरको कुरा मिलेकाले कान्तिपुरले त्यसलाई समाचार नबनाएको बताइन्छ ।
