काठमाडौं । नेपालमा अन्य उद्योग व्यवसायमा भन्दा खानीजन्य तथा उत्खनन् व्यवसायमा तुलनात्मकरूपमा लाभ हुने देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २०७६ को राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणअनुसार खानी तथा उत्खनन् उद्योगमा एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा झण्डै चार सय अर्थात् तीन सय ७७ रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने देखिएको हो ।
नेपालमा खानीजन्य कम्पनीको संख्या तीन सय ५६ रहेको छ । लगानी र आम्दानी हेर्दा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन उद्योगबाट पनि पर्याप्त आम्दानी हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा एक सय ८५ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । प्रतिफल वा लगानी मार्जिनका हिसाबमा उक्त क्षेत्र दोस्रो धेरै आम्दानी हुने क्षेत्र हो ।
तर, सबैभन्दा धेरै खपत हुने तथा मानवीय जीवनमा दैनिक प्रयोगमा आउने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा हुने आम्दानी सबैभन्दा थोरै रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा एक सय ३८ रुपैयाँमात्र आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ । त्यस्तै ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा एक सय ३८ रुपैयाँ आम्दानी हुने तर साना उद्योगमा सोही रकम लगानी गर्दा एक सय ४० रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । विद्युत्, ग्याँस, वाफ तथा वातानुकूलित सेवा क्षेत्रका उद्योगमा एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा एक सय ४७ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । समग्रमा उद्योगधन्दामा एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा औसतमा एक सय ४२ रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ ।
विभागको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल ६० हजार एक सय ८५ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रमा तीन सय ५६, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५६ हजार छ सय ११, विद्युत् ग्याँस, वाफ तथा वातानुकूलित सेवा क्षेत्रमा नौ सय ९४ र पानी आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसका उपचारात्मक क्रियाकलाप क्षेत्रमा दुई हजार दुई सय २४ कम्पनी रहेका छन् । २०७६ सालमा नेपालमा सञ्चालित कुल उद्योगमध्ये ५५ हजार एक सय ६८ कम्पनी साना कम्पनीका रूपमा रहेका छन् भने पाँच हजार १७ ठूला कम्पनीका रूपमा रहेका छन् । विभागले साना र ठूला कम्पनीको विभाजन गर्दा १० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी भएको उद्योगलाई ठूलो र सोभन्दा कम कर्मचारी रहेका उद्योगलाई सानामा वर्गीकरण गरेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका साना उत्पादनमूलक कम्पनीमा बैंक/वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीको पहुँचमा नरहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कुल साना उत्पादनमूलक कम्पनीमध्ये ६० प्रतिशत बैंक ऋणबाट वञ्चित छन् ।
त्यसैगरी कोरोनाकालको करिब चार महिनाको लकडाउन अवधिमा करिब ६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान पूर्णरूपमा बन्द भएका, २४ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान आंशिकरूपमा सञ्चालनमा रहेका र बाँकी १३ उद्योग प्रतिष्ठान पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका चारवटै औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये करिब ४० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । १८.७ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको ७५.९९ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशतले क्षमताको ५०.७४ प्रतिशत, १०.३ प्रतिशतले क्षमताको २५ देखि ४९ प्रतिशत र बाँकीले २५ प्रतिशतभन्दा कम उपयोग गरेको देखिएको छ । पूर्ण क्षमतामा नचल्नुको कारण बजार वा मागको कमीका कारण ४६ प्रतिशत, कच्चा पदार्थको अपर्याप्तताका कारण १० प्रतिशत, स्रोतको कमीका कारण आठ प्रतिशत, सीपमूलक कामदारको अभावका कारण आठ प्रतिशतले क्षमताको पूर्ण उपयोग नगरेको पाइएको हो ।
ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानको छ खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति
ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या करिब २३ प्रतिशतले बढेको र प्रतिप्रतिष्ठान संलग्न रहेका व्यक्तिको संख्यासमेत बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका चारवटै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा करिब छ खर्ब १९ अर्ब ५१ करोडको स्थायी सम्पत्ति रहेको छ ।
सो अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रका चारवटै औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये करिब ७६ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान दुई सय ७० दिन वा सोभन्दा बढी सञ्चालन भएको देखिएको छ । त्यसैगरी १९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान एक सय ८० देखि दुई सय ६९ दिन, चार प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान ९० देखि एक सय ७९ र बाँकी १५ उद्योग प्रतिष्ठान ९० भन्दा कम दिन सञ्चालन भएको देखिएको छ ।
कोरोनाकालमा मजदुर, कर्मचारीको बिचल्ली
कोरोना लकडाउनका कारण नेपालको निजी क्षेत्रले उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरमाथि चरम शोषण गरेको तथ्य खुलेको छ । त्यसो त सरकारबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न सहुलियत लिने तर मजदुर कर्मचारीमाथि भने श्रम शोषण गर्ने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति भने नयाँ होइन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक सर्वेक्षणअनुसार लकडाउनमा झण्डै १७ प्रतिशत कामदारले बिनासुविधा स्थायीरूपमा र ६० प्रतिशत कामदारले बिना तलब÷सुविधा अस्थायीरूपमा काम छाड्नुपरेको छ । अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत कामदारलाई तलब सुविधा नदिई हटाइएको थियो भने १७ प्रतिशत स्थायी कर्मचारीले समेत सेवासुविधा पाएनन् । ११ प्रतिशतले मात्र आंशिक तलब सुविधा पाएका थिए भने १२ प्रतिशतले समयमा तलब पाएनन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !