एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि पोखरेलले झुटो तथ्य ल्याएर अदालतलाई भ्रममा पार्न खोजेको पन्तको जिकिर छ । ‘म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने धर्मशास्त्रमा सुनिन्थ्यो, अहिले यहाँ सुनियो’ पन्तले भने–‘विश्वराजले फौजलाई मजाक बनाए ।’
- असार २६ मा विश्वराजका वकिलको जवाफ
काठमाडौं । आईजीपी नियुक्ति विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा आईजीपी धिरज प्रताप सिंह तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सिंहको तर्फबाट १८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । अब, एआईजी विश्वराज पोखरेल तर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिनेछन् ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालले असार २६ मा सुनुवाइ गर्ने गरी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश गरेका छन् । असार २६ मा पोखरेलको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रहरी उपरीक्षक हुँदासम्म आईजीपी धिरज प्रताप सिंह भन्दा पोखरेल जुनियर रहेको बताए । ‘एसपी सम्म निवेदक जुनियर हुनुहुन्थ्यो’ पन्तले इजलासमा भने–‘अहिले एआईजी मध्येमा सबैभन्दा बेटर म हुँ भन्ने उहाँको अचम्मको अभिव्यक्ति छ ।’
एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि पोखरेलले झुटो तथ्य ल्याएर अदालतलाई भ्रममा पार्न खोजेको पन्तको जिकिर छ । ‘म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने धर्मशास्त्रमा सुनिन्थ्यो, अहिले यहाँ सुनियो’ पन्तले भने–‘विश्वराजले फौजलाई मजाक बनाए ।’
सिंह २९ चैत, २०४९ देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । २०४९ चैत १२ मा प्रहरी निरीक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गर्दा उनी १६ नम्बरमा थिए । त्यतिबेला धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरका इन्स्पेक्टर थिए ।
इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी हुने समयमा पनि धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरमै बढुवा भएका थिए भने विश्वराज पोखरेल १८ औं नम्बरमा डिएसपी बनेका थिए । २०६१ सालमा डिएसपी हुँदा पोखरेलको सूची १८ औं नम्बरमा थियो ।
२०६९ सालमा एसपी हुँदा पनि धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरमै बढुवा हुँदा पोखरेल ७ नम्बरमा एसपी भएका थिए । तर एसपीबाट एसएसपी बन्ने समयमा भने विश्वराजले ठूलै छलाङ मारेका थिए ।
एसएसपी बन्ने समयमा एक नम्बरका सिंह, दुई नम्बरका सुवेदी, तीन नम्बरका लोहनी र चार नम्बरका लामालाई उछिनेर पोखरेल एक नम्बरमा बढुवा हुन सफल भएका थिए ।
सरुवा–बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि प्रहरीले ०६९ मा पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पीएमआईएस) प्रविधिअनुसार काम गर्ने नीति लियो । यो यस्तो प्रविधि हो, जसले निर्धारित मापदण्डका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा– बढुवाको रिपोर्ट तयार गरिदिन्छ । सरुवा–बढुवाको नीतिअनुसार कोडिङ गरेर कम्प्युटरमा राखिन्छ । त्यसपछि सूची निस्कन्छ । मापदण्ड नपुगेकालाई रातो लगाइदिन्छ । सांग्रिला सफ्ट टेकको प्राविधिक सहयोगमा प्रहरीले यो सफ्टवेयर तयार गरेको थियो । यसको आंशिक उपयोग गर्न थालिसकिएको थियो ।
तर उक्त शाखामा विश्वराज पोखरेल पुगेपछि यो प्रविधि उपयोग हुनै छाड्यो । उनले डायरीमै टिपोट गर्ने पुरानै चलन बसाले । अहिले यो प्रविधिबाट व्यक्तिगत सूचना त हेर्न सकिन्छ, तर सरुवा–बढुवाको मापदण्डअनुसार रिपोर्ट निकाल्न बन्द गरिएको छ ।
उनले आफू एक नम्बरमा बढुवा हुनका लागि प्रहरी संगठनको कर्मचारी प्रशासनमा बसेर काम गर्न पाएका थिए । प्रहरी संगठनको ‘कप्र’ अर्थात् कर्मचारी प्रशासन त्यस्तो शाखा हो, जहाँबाट प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन फारम भरिन्छ र नम्बर चढाइन्छ ।
त्यसबाहेक तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग नजिक रहेका कारण उनले बढुवामा एकैपटक ६ जनालाई पछाडि पारेर छलाङ मारेका थिए । तर उनले छलाङ मार्नुका पछाडि रेकर्डमा दर्ज हुने गरी कुनै उल्लेखनीय काम भने गरेका थिएनन् ।
तत्कालीन समयमा विश्वराज पोखरेल एक नम्बरमा, धिरजप्रताप सिंह दुई नम्बरमा, उत्तम सुवेदी तीन नम्बरमा, बसन्त लामा चार नम्बरमा, दिवेश लोहनी पाँच नम्बरमा र रवीन्द्र धानुक ६ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
प्रहरी नियमावलीको नियम–४१ ले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘उपयुक्त’ व्यक्ति छान्ने अधिकार दिएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने–‘एक नम्बरमा को छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्दैन, उपयुक्त लागेको मान्छे नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ।’
विश्वराज पोखरेलले आईजीपी पदमा नियुक्त हुन पाउनु आफ्नो वैद्य अपेक्षा भएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । सबै एआईजीले वैध अपेक्षा राख्ने तर, आईजीपी नियुक्ति भएपछि त्यस्तो अपेक्षा भई नरहने पन्तको भनाइ छ । २०१६ सेप्टेम्बर १ मा भारत सरकारले ३ नम्बर वरीयतामा रहेका विपिन रावतलाई सेनाको प्रमुख बनाएको उदाहरण पेस गर्दै पन्तले एआईजी मध्येबाट सरकारले चाहेको अधिकृतलाई आईजीपी नियुक्त गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एक दिन मात्रै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएको अधिकृत पनि आईजीपी बन्न योग्य हुने बताए । ‘वरिष्ठता आईजीपी नियुक्तिको एउटा आधार हो तर, सम्पूर्ण आधार होइन’ आचार्यले इजलासमा भने–‘आईजीपी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार हो ।’ विश्वराज पोखरेलले आईजीपी पद आफ्नो ‘वैध अपेक्षा’ भन्नु लज्जाको विषय भएको आचार्यले जिकिर गरेका छन् ।
डीआईजीमा बढुवा हुँदा आफूभन्दा तिन ब्याच सिनियरलाई उछिनेको उदाहरण दिँदै आचार्यले भने–‘पुलिसको इतिहासमा यस्तो भएको छैन शायद भोलि पनि नहोला, डीआईजमा उछिन्दा वीरेन्द्र बस्यालको वैध अपेक्षालाई उहाँ (विश्वराज)ले कसरी कुठाराघात गर्नुभयो ?’
कसरी आफू भन्दा तीन ब्याज सिनियरलाई उछिएका थिए विश्वराज पोखरेल ?
तत्कालीन ओलि सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा पदोन्नति गर्यो, १९ वैशाखमा । कुनै पनि संगठनमा सरुवा–बढुवा स्वाभाविक तथा नियमित प्रक्रिया हुन् । तर पोखरेलको पदोन्नतिले भने यो सामान्य क्रियालाई नै असामान्य बनाइदियो । कारण, प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एकात्मक ढंगको बढुवा ।
बढुवाले पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदको बलियो दाबेदारका रूपमा मात्रै उभ्याएको थिएनन् , उनीभन्दा पहिले नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षीमा समेत त्रास पैदा गराइदिएको थियो ।
प्रहरी इतिहासमा बढुवामा यस किमिसको चलखेल कहिल्यै नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पोखरेललाई जसरी पनि आइजीपी बनाउन संगठनभित्रको सिष्टमलाई सबै शक्तिकेन्द्र मिलेर कुल्चिएका थिए । जसले प्रहरीमा ज्येष्ठता, वरीयता र चेन अफ कमाण्ड भन्ने विषयलाई ध्वस्त बनाएको थियो ।
सबै डीआईजीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले गलत काम गरेको मल्लको ठहर छ । ‘प्रहरी संगठन फिल्ड बेस संगठन हो’, उनले भने, ‘सबैले काम गर्नुपर्ने भएकोले यसरी एक जनालाई बिना प्रतिस्पर्धा बढुवा गर्दा संगठनलाई क्षति हुन्छ ।’
२०७५ को कात्तिकमा नेपाल प्रहरीका डीआइजी सुशील भण्डारीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । व्यक्तिगत भ्रमणमा काभ्रे रहेका बेला गाडी पल्टिएर उनको मृत्यु भएको थियो ।
उनको मृत्युपछि प्रहरीमा डीआइजीको एक पद रिक्त भयो ।
सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए ।
आइजीपी खनालका ब्याचका श्रेष्ठ , निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की र विश्वराज पोखरेल ब्याचका धिरज प्रताप सिंह , उत्तम सुविदी र रबिन्द्र सिंह धानुकलगायत मुख्य दावेदार थिए ।
ब्याचका सबै जना माथिल्लो पदमा पुग्दा श्रेष्ठ मात्र एसएसपीमा रोकिएका थिए ।
त्यसकारण सो पदमा उनकै बढुवा हुने भएकाले अरुले चासो पनि राखेनन् । तत्कालीन आइजीपी खनालले पनि त्यही प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा राखेका थिए ।
तर, उच्च अधिकारीबाट आएको एउटा दबाबले खनाल तर्सिए । त्यतिबेला दुई ब्याच जुनियर रहेका विश्वराज पोखरेललाई जसरी पनि रिक्त डीआइजी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने दबाब अख्तियार प्रमुखदेखि सर्वोच्चका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्रशम्शेर जबरासम्मबाट आयो । सुरुमा त उनले रोके पनि तर, राज्यका सबै शक्तिकेन्द्र लागेपछि उनको केही लागेन ।
- विश्वराज पोखरेल यसरी कानुनलाई लतयाउदै एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।
छेपाराले झैं रंग फेर्दै चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा संगठनमा फड्के हान्न अभ्यस्त पोखरेलले डिआईजीमा पनि अर्को एक फड्का हान्न सफल भए । त्यो पनि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलकै संरक्षणमा । डिआईजीबाट एआईजी हुँदा संगठनमा एक दरबन्दी थप गरेर आईजीका लागि ‘सिंगल’ दाबेदार बन्न पोखरेल सफल भएका थिए । त्यसबखत पनि आफूभन्दा सिनियर डिआईजीलाई पाखा लगाउँदै एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
तत्कालीन ओली सरकारले ओएण्डएम (संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण) नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालयका लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप गरिदियो। कतिसम्म भने, त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी थप हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै थाहा थिएन।
उनीहरुले एकैपटक दरबन्दी थपिएपछि मात्र त्यसबारे जानकारी पाएका थिए। अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिमा सिधै त्यो दरबन्दी थपिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । थपिएको पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भएको थियो ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले भने समितिको निर्देशनलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बताएका थिए ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अहिलेको निर्णयलाई स्थगित गरेर सिंगो संरचनाको व्यवस्थापन गरेर जाँदा हितकर हुने भएकाले यो निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको विषय हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।’
क्याबिनेटले परिमार्जन गरेर थपेको हो : तत्कालीन गृहमन्त्री
तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले पनि एआईजी थपको निर्णय आफूहरुले नगरेको स्वीकारेका थिए । समितिमा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयबाट ५ वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहित संगठन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा गएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को एउटा दरबन्दी थप गरेको तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भनाइ छ । त्यसअनुसार हाल बढुवा प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।
‘प्रशासनिक समितिले उपत्यकामा आवश्यकता देखेकाले नयाँ दरबन्दी थपिएको हो’, उनले भने । तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रशासन समितिमा प्रस्ताव पुगेपछि दुई पटक छलफल भएको थियो ।
समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै अधिकांश सांसदहरुले एआईजी थपको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सांसद पम्फा भुसालले निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर थपिएको दरबन्दीले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएको बताइन् ।
‘नितान्त व्यक्ति केन्द्रित र स्वार्थसँग जोडिएर यो निर्णय भएको छ’, भुसालले भनिन्, ‘दुई ब्याचलाई टप्दै भर्याङ चढाएर डीआईजीलाई अगाडि लैजाने अधैर्यतापूर्ण निर्णयले सरकार र गृहमन्त्रालयको अस्थिरतालाई पनि देखाएको छ ।’
प्रशासनिक समितिमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष थियो, उनकै दबाबमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको थियो । यसअघि एसएसपीबाट डीआईजी बनाउने बेलामा पनि उनलाई एकल बढुवा गरिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने र घटनाउने निर्णय हुने गरेको बताउँदै ठोस ढंगले ओएण्डएम गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संगौलाले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने निकायमा सरकारको आँखा लागेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको एकल स्वार्थमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन् ।
तर ; सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेको थियो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ साल मंसिर १५ गते बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई बढुवा गर्दै कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको जिम्मेवारी भने अपराध अनुसन्धान विभागका निवर्तमान एआईजी हरिबहादुर पालले पाएका थिए ।
पोखरेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा भावी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउने गरी बढुवा गरिएका हुन् । उनकै लागि भनेर सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई समेत थाहै नदिइ एउटा एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो ।
बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले ५ वटा डीआईजीको दरबन्दी मात्र थप्न प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एउटा एआईजीको समेत दरबन्दी थपेको बताएका थिए ।
छलफलमा सहभागी सत्तारुढ सांसदहरुले समेत एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
यसरी हुने दरबन्दीले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। ‘कतिवटा दरबन्दी राख्ने, को कहिले बढुवा हुने भन्ने विषय पहिल्यै प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा संगठनका कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’ कुसुमले सुरक्षा खबरसँग भने।
बिना तयारी र बिना ओएण्डएम दरबन्दी थपघट गर्दा प्रहरी संगठन नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी रहेको बेला देखिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक २६ जनासम्म डीआईजी थिए। २०७६ चैतमा २६ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर सरकारले १४ मा झारेको थियो। त्यसबेला आईजीपी ज्ञवालीले बिना आधार दरबन्दी कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, गृह मन्त्रालयले दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै वास्तै गरेन। त्यसक्रममा उनको गृहसचिवसँग समेत नोकझोक समेत भएको थियो।
तर, पहिले दरबन्दी कटौती गर्दाका तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले पछि ५ जना डीआईजी थप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ओएण्डएम रिपोर्ट बुझाएको थियो। अनि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहिले आफैंले घटाएको दरबन्दी २०७७ मंसिर पहिलो साता पुनः थप गरिदियो। यसरी शक्तिकेन्द्र र प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा बिना ओएण्डएम प्रहरीमा दरबन्दी थपघट भइरहेका छन्।
करिब ७० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा ४ एआईजीको दरबन्दी कम रहेको तर थप गर्दा कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि संगठनको हित हुनेगरी ओएण्डएम गरेर थप गर्नुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको भनाइ छ। स्वार्थअनुसार दरबन्दी थपघट हुने विषयमा सरकारमात्र नभएर संगठन प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ।
‘संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यस्ता विषयमा अडान लिनु पर्छ। यस्तो हुनपर्छ, यो हुनुहुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। खाली सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, पूर्वएआईजी शर्मा भन्छन्, ‘बिना ओएण्डएम थपघट गर्दाको बाइप्रडक्ट अहिले देखिएको हो।’
बढुवा प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ : पूर्वगृहसचिव कुसुम
संगठनले जहिले पनि एउटा सक्सेसर प्लान बनाउनुपर्छ। अब आईजीपी यो हुन्छ, त्यसपछि त्यो हुन्छ, त्यसपछि यस्तो हुन्छ भन्ने खाका बनाउनुपर्छ। त्यसमा उनीहरुको तालिम, लोयलटी, कामको परफर्मेन्सको हिसाबबाट त्यो छुट्याउनुपर्छ। जुन कुरा नेपाल आर्मीमा छ, त्यो कुरा नेपाल प्रहरीमा हुन सकेको छैन।
बिना कुनै दीर्घकालीन योजनाको हिसाबबाट विश्लेषण नगरीकन दरबन्दी कहिले ह्वात्तै घटाउने र कहिले बढाउने गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यसले संगठनको जुन चेन अफ कमाण्ड हुन्छ त्यसमा असर पर्छ। मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बढुवा चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ।
म यति वर्षमा यो पदमा पुग्छु, यति बेला मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने कुराहरुको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्था संगठनमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरु भइरहेको छैन। त्यसैको असर अहिले देखिएको हो। जसलाई मन लाग्यो, जसको पहुँच पुग्यो त्यसैले प्रभावमा पारेर पद सिर्जना गराउने र बढुवा हुने परिपाटी प्रहरीमा छ। त्यो कुरा संगठनको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। एआईजी पद कति राख्ने हो, त्यो स्पष्ट रुपमा खुल्ने हुनु पर्यो र समयमै पूर्ति गर्नु पर्यो।
हजारौँ सई तथा असईहरुका लागि १७ वर्षसम्म बढुवा रोकेर अन्याय गर्ने सरकारले पोखरेलको हकमा भने एआइजीको दरबन्दी थप गरेरै बढुवा गरिएको थियो । त्यतिबेला महानगरिय प्रहरी कार्यालयमा रहेका पोखरेललाई विवादास्पद बढुवा गरिएको थियो ।
तत्कालिन एमाले सरकारले आगामी निर्वाचनमा प्रहरी आफू अनुकुल दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले १७ महिना पहिले नै पोखरेललाई बढुवा गर्दै आएको थियो । ‘उहाँको बढुवा नै १० जना आफू भन्दा सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको छाती टेकेर गरिएको छ । उहाँले कसरी म सबैभन्दा सिनियर भन्न सक्नुहुन्छ,’ अवकास प्राप्त एक डिआइजी भन्छन्,‘यदि उहाँको नियुक्ती अहिले सर्वोच्च अदालतले गरियो भने यसले प्रहरीमा कस्तो सन्देश जान्छ । प्रहरी अधिकारी संगठन प्रति प्रतिबद्ध रहन्छन् की न्यायपालिका र नेता प्रति भन्ने गलत सन्देशले घर गर्नेछ ।’
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘उपयुक्तता’को परीक्षण अदालतबाट हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ओएण्डएम सर्भे बिना नै पद सिर्जना गरेर पोखरेल एआईजी पदमा बढुवा भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने–‘राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत व्यक्तिको लागी सिर्जना गरिएको पदमा बढुवा भएर आज उहाँ आईजीपीको प्रतिस्पर्धी हुँ भन्न आउनुभो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रहरीमा प्रवेश गर्दा विश्वराज कनिष्ठ भएको जिकिर गरेका छन् । ‘सुरुमा विपक्षी (विश्वराज) कनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो’ इजलासमा बिडारीले भने–‘अमुक व्यक्तिको पालामा उहाँ वरिष्ठ हुनुभयो, २०७५ देखी ०७७ उहाँको लागी नेपाल प्रहरी उर्वर रह्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले आईजीपी नियुक्तिमा सरकारले त्रुटि नगरेको बताए ।
मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बढुवा सम्बन्धी १० वटा नजिर इजलासमा पेस गरेका छन् । झाले पूर्ण सिंह खड्काले दायर गरेको रिटको फैसलाबारे भने–‘त्यतिबेला श्याम बहादुर खड्का र विश्वराज पोखरेल सहित ४ जना कनिष्ठ बढुवा भएका थिए ।’ सो मुद्दामा अदालतले ‘वरिष्ठले नै सम्पूर्ण अधिकार पाउने आधार नदेखिएको’ फैसला गरेको झाले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले धिरज प्रताप सिंहको फुली खोस्न आधार र कारण चाहिने बताए । ‘आईजीपी नियुक्तिमा गलत मनसाय थियो भन्न वस्तुनिष्ठ आधार चाहिन्छ’ खरेलले भने–‘विश्वराजमा अटेरीपना देखियो ।’
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आईजीपी धिरज प्रताप सिंहले च्यालेन्जिङ ठाउँमा काम गरेको दाबी गर्दै उनी नै आईजीपीका लागी योग्य भएको जिकिर गरेका छन् ।
बिदा अधिकार हो, श्रीमान् ?
आइतबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले विश्वराज पोखरेलले लामो बिदा बसेर ‘अराजकता’ देखाएको जिकिर गरेका छन् । प्रहरी नियमावली विपरीत विश्वराज गैह्र कानुनी रूपमा फौजमा बसेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरे–‘बिदा अधिकार हो, श्रीमान् ?’
विपद् प्रतिकार्यका लागी प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने विभागको प्रमुख रहेका पोखरेलमा जिम्मेवारी बोध नै नभएको पन्तले बताए । उनले भने–‘उनी गैह्र जिम्मेवार हुन् ।’
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिदा अस्वीकृत गरेपछि हाजिर नहुनु पोखरेलेको ‘अटेरीपना’ भएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले पनि बिदा अस्वीकृत हुँदा पनि पोखरेलले कार्यालयमा हाजिर नभएर अटेरीपना देखाएको जिकिर गरेका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा सो मुद्दा आइतबार चौथो पटक सुनुवाइ भएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासमा जेठ ३०, असार ५ र १३ मा आईजीपी विवादबारे सुनुवाइ भैसकेको थियो । वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
