काठमाडौं । नेपाल सरकारले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) मा बढुवा गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस भइरहेको छ।
आइतबार आईजी सिंहको बढुवाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले लामो बहस गरेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा भएको बहसमा आचार्यले एआईजीमा वरिष्ठ हुँदैमा कोही पनि आईजीपी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने तर्क गरे।
एआईजीमाथि न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहुने तर्क गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘एआईजीमा जो सिनियर भयो त्यो आईजी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।’
उनले आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई गर्नसक्नेछ भन्नु नै आईजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई सुम्पिएको बताउँदै आईजीपीभन्दा तल बढुवा सिफारिस समितिले गर्ने र आईजीपीचाहिँ सिधै सरकारले गर्ने भएकाले यो सरकारकै कुरा भएको जिकीर गरे।
उनले नम्बरको आधारमा हुन्थ्यो भने बढुवा समितिले नै आईजी नियुक्त गर्ने बताउँदै त्यो अधिकार सरकारलाई सुम्पिन नपर्ने उल्लेख गरे। नियुक्तिका प्रावधानबारे कुरा उठाउँदै उनले थपे, ‘ज्येष्ठता भन्ने प्रावधान अगाडि हुँदैमा बढी महत्वको भन्ने होइन। छ वटै प्रावधान बराबर महत्वका हुन्।’
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले कुनै न्यायाधीशले गर्दा फैसलाको महत्व बढी हुने र कुनैले गरेको फैसलाको महत्व कम हुने भन्ने नहुने बताए। यसअघि नवराज सिलवालको रिटमा गरिएको फैसला गलत तथ्यमा आधारित रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
‘प्रकाश अर्यालविरुद्धको रिटको फैसलाले त्यसलाई सच्याएको छ’, उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘सिलवालको फैसलालाई सात न्यायाधीशको इजलासले अस्पष्ट पनि मानेको छ।’
नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड भनेको कार्यकारी प्रमुखसँग हुने र आईजीपीमा मात्रै सीमित नहुने आचार्यको तर्क छ।
‘अंक जसको बढी छ, उसलाई आईजीपी बनाउने भए बढुवा समितिले गरिहाल्थ्यो नि’, उनले प्रश्न गर्दै इजलासमा भने, ‘सरकारलाई किन अधिकार दिनुपथ्र्यो?’
बढुवा समितिले गर्ने सिफारिसमा अपिल गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले गर्ने निर्णयमा अपिल गर्ने ठाउँ नरहने दाबी गरे।
त्यस्तै उनले सर्वोच्चले कानुनअनुसार भयो भएन भन्ने मात्रै हेर्ने बताउँदै यसलाई आईजीपी बनाऊ भन्नै नमिल्ने र भने पनि त्यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार नहुने बताए।
यो क्षेत्रमा प्रवेश नै नगर्न उनको आग्रह थियो।
‘आफ्नो सरकारलाई कस्तो आईजीपी चाहिन्छ भन्ने त सरकारले छान्न पाउने होला नि? सरकारले कानुनअनुसार छानेको छ भने त्यसमा अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन’, उनले थपे।
अंकको तुलना गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको नभएको उनको दाबी छ।
निवेदकको अपेक्षा आफैँ आईजीपी हुनुपर्छ भन्ने देखिएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले त्यो अपेक्षा वैध नरहेको बताए। सोही कारण निवेदकको मागलाई अदालतले संरक्षण दिनु नपर्ने उनको तर्क छ।
आचार्यले आजसम्म प्रहरी इतिहासमै नभएको नियम मिच्ने काम विश्व पोखरेलले गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘डीआईजीमा बढुवा हुँदा तीन ब्याचलाई उछिनेर उनी बढुवा भएका थिए। यसरी गैरकानुनी रुपमा सिनियर भएको व्यक्तिले आज आएर म सिनियर हुँ, म नै आईजी हुनुपर्छ भन्न मिल्छ?’
सिनियरको मापदण्ड र प्रहरी नियमावली नमान्नेले अहिले आएर सिनियरका आधारमा मात्र म आईजीपी हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
‘त्यो लज्जास्पद छ, अदालतले प्रोटेक्ट गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘आज उनले जुन आधारमा आफूलाई अन्याय भइरहेको भनेका छन्, त्यो आधारमा न्याय पाउन हिजोका दिनमा उनले नियमलाई पालना गरेको हुनुपथ्र्यो।’
अहिले पनि पोखरेलले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र प्रहरी नियमावलीलाई अटेरी गरिरहेको बताउँदै आचार्यले उनको विदा सकिए पनि कार्यालय नगएर प्रहरी नियम पालना नगरेको बताए। सोही कारण पोखरेलले समग्र सुरक्षा संगठन नै चलाउन नसक्ने भन्दै उनले नेतृत्व क्षमतामा समेत प्रश्न उठाए।
अधिवक्ता आचार्यपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आईजीपीको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन्।
आईजीपीको मुद्दामा वैशाख २२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पोखरेलको मागअनुसार अन्तरिम आदेश त दिएन, तर छिटो सुनुवाइ गर्ने आदेश भने जारी गरेको थियो।
पोखरेलले इजलासमा पटक–पटक अवकाश पहिले नै फैसला माग गरेका छन्। सर्वोच्चले पनि छिटो फैसला गर्नुपर्ने आशय आदेशमा दिएको थियो। जेठ १७ गते दोस्रोपटक पेशी तोकिएको थियो। त्यो दिन सुनुवाइ हुन नसकेपछि जेठ ३० गतेलाई अर्को पेशी तोकियो। अहिले भइरहेको यो अन्तिम सुनुवाइ हो।
