काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले एआईजी विश्व पोखरेल आईजीपी हुनलायकको नरहेको बताएका छन् । आज सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा उनले पोखरेललाई गैरजिम्मेवार र व्यक्तिकेन्द्रित भएको बताएका हुन्।
पोखरेल आफैँले चुनावअघि कसैलाई पनि विदा नदिने भनेर सर्कुलर गरे पनि १९ गतेदेखि आफैँ घरविदामा बसेको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बताए।
उनले भने, ‘अहिले विदा सकिएपछि पनि कार्यालय गएनन्, धिरज सिंहले चाहेको भए त्यतिबेला तत्काल विदा खारेज गरेर कार्यालय बोलाउन सक्थे।’
तर उनले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ। सरकारले पोखरेललाई आईजीपी बनाएको भए भोलिका दिनमा कति जिम्मेवार हुने रहेछन् भन्ने यसले पुष्टि गरेको उनले बताए।
‘तालुक कार्यालयको पत्र समेत बुझ्दैनन्, उनले पत्र नबुझेपछि प्रतिवेदन उठाउनुपरेको स्थिति छ, अहिले देशमा बाढी पहिरोको अवस्था व्याप्त छ, उनीचाहिँ अटेर गरी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्’, पोखरेलको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै पन्तले थपे, ‘उनी प्रदेश समन्वयको चिफ हुन्। विदा उनको अधिकार हो र प्रहरी संगठन र देश महत्वपूर्ण रहेछ कि आफ्नो पद महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ।’
उनले पोखरेलमा प्रहरीको मर्यादा र जिम्मेवारीबोध नै नभएको बताए।
उनलाई आईजीपी बनाउन गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव नै नभएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सर्वोच्च अदालतले अहिलेको निर्णय बदर गरे पनि उनी आईजीपी हुन नसक्ने जिकिर गरे। ‘किनकि उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव खारेजीको मागै गरेका छैनन्’, उनले भने।
पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि विपक्षी नबनाएको बताउँदै आईजीपी बन्ने अपेक्षा सबैको हुनसके पनि निर्णय भइसकेपछि अरुको अपेक्षालाई वैध मान्न नसकिने तर्क गरे।
प्रहरी नियमावलीमा नै एआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउने भनेको उल्लेख गर्दै उनले एक महिनापहिले वा १७ महिनापहिले भन्ने कुरा नै नभनेको बताए। सरकारको निर्णय के कारणले बदनियत भयो भन्ने पोखरेलले खुलाउन नसकेको पन्तले उल्लेख गरे।
उनको बहस जारी छ। अहिले चिया ब्रेक भएको छ। यसपछि फेरि पन्तले नै बहसलाई निरन्तरता दिनेछन्। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले आईजीपी बढुवाको पक्षमा लामो बहस गरेका थिए।
