सुरुदेखि वरिष्ठता र दक्षता हासिल गर्दै आएका सिंहलाई महानिरीक्षक बन्नबाट रोक्न तत्कालीन एमाले सरकारले विश्व पोखरेललाई ‘चोरबाटो’बाट डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेकोे रिट निवेदनमा आज बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उक्त रिटको यही असार १३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजालसमा उक्त विवादबारे आएतबार सुनुवाइ गर्दा पक्षको बहस नै नसकिएको हुनाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । आज रिट निवेदकका तर्फबाट १३ कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । गत वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
डिआइजी बढुवाको त्यही रिपोर्ट लिएर उनी वरिष्ठताको दाबी लिएर सर्वोच्च धाइरहेका छन् विश्वराज पोखरेल
नेपाल प्रहरी – जनताबीच सरकारको उपस्थितिको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम । ‘सत्य सेवा सुरक्षम्’लाई मूलमन्त्रका रुपमा अपनाई आजभन्दा करिब ७० वर्षअघि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मुख्य उद्देश्यसहित गठन गरिएको संगठन । जसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपालमा आएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै ‘प्रहरीमा राजनीति’ वा ‘राजनीतिमा प्रहरी’ घुसेको आभाष पाइन थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो ईशारामा चलाउने प्रयास गरेको बखतमा विवाद देखिने गरेका छन् । र, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु भने राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नेतृत्वका लागि अभिलाषासहित लिप्त देखिन्छन् ।
नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पटक–पटक मुद्दा पर्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीजस्तो अनुशासित संगठनमा नेतृ्त्वका लागि मुद्दा परिरहनु राम्रो कुरा होइन । यसले संगठनभित्र गुटबन्दी खडा गर्छ । नेपाल प्रहरीमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न गृह प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले बैशाख १८ गते आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
तर अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह विगतमा यस्तै राजनीतिक कुचक्रमा फसेका थिए । नेपाल प्रहरीमा १२ चैत्र २०४९ मा प्रवेश गर्दा धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । उनी १ नं मा भर्ना हुँदा पोखरेल ८ नं मा थिए। २०६२ साउन ११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा सिंह १ नं मा र पोखरेल २४ नं मा थिए। एसपीमा २०६९ माघ ११ मा सिंह १ नं मा र पोखरेल ७ नं मा बढुवा भएका थिए ।
सुरुदेखि वरिष्ठता र दक्षता हासिल गर्दै आएका सिंहलाई महानिरीक्षक बन्नबाट रोक्न तत्कालीन एमाले सरकारले विश्व पोखरेललाई ‘चोरबाटो’बाट डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो ।
प्रहरीका एक जना डिआइजीको दुखद निधनपछि पोखरेलको जीवनमा भने सुखद परिवर्तन आएको थियो । २०७६ कार्तिक १० गते काभ्रेका् मण्डन देउपुरीमा सवारी दुर्घटनामा परि डिआइजी सुशील भण्डारीको दुखद निधन भयो । जतिबेला पोखरेल एसएसपी नै थिए ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाखमा उनै पोखरेललाई भण्डारीको निधनपछि खाली भएको स्थानमा डिआइजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकी कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा उनीभन्दा सिनियर, सेवा प्रवेशमा पनि अगाडी रहेका थुप्रै एसएसपीहरु थिए ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै १९ वैशाख २०४९ मा भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, विरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणहरु एसएसपी नै थिए ।
यी मध्ये कतिपय एसएसपी र डीआईजीबाटै अवकास पाए ।त्यतिबेला पनि पोखरेलको बढुवालाई लिएर व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले डिआइजी बढुवाको त्यही रिपोर्ट लिएर उनी वरिष्ठताको दाबी लिएर सर्वोच्च धाइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा आइजिपी विवादको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । एआइजी बढुवाको विषयमा पनि सँगै सुनुवाई हुँदै छ । मुद्दा लड्दै संगठन चलाउनुपर्ने कठिनाइ आइजिपी सिहंलाई छ ।
