काठमाडौं । स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) कार्यान्वयन गर्ने कि रद्द गर्ने नेपालको हातमा रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बताएको छ ।एसपीपी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नेपालमा चर्को बहस छ । सरकारलाई यो कार्यक्रम स्वीकार नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै दबाव दिएका छन् ।
बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम नेपालले स्वीकार नगरेको र गर्न पनि नसक्ने बताएका थिए ।यद्यपि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा समावेश गर्न सरकारको सहमतिमा नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्रचार गरेको खुलेको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुअल मिकलरले पनि सन् २०१५ र २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले आवेदन दिँदा यहाँको नागरिक, सरकार र सेनासँग खुला छलफल गरिएको बताएका छन् ।
अहिलेसम्म एसपीपी अन्तर्गत कुनै पनि कार्यक्रम सुरु नभएको र नेपालले यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यन्वयनमा जाने उनले बताएका छन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘कुनै पनि देशमा एसपीपीबाट बाहिरिन चाहेको खण्डमा अमेरिकालाई जानकारी गराउन सक्छ । अहिलेसम्म सहभागी भएका ९० वटा देशमध्ये बेलारुस मात्र यो कार्यक्रमबाट बाहिरिएको छ ।’
