काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना विपरित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत् गर्ने परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तरगतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आभारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले भने, ‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको निःशुल्क अधिकार हो । मौलिक हकको रुपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौं । निःशुल्क हुनेछ र त्यो नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । मैले यो प्रसंग किन खोलेको हो भने, यो स्वास्थ्य विमासँग सम्बन्धित छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग बीमालाई त जोड्नु भएन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अब बीमालाई आकर्षित गर्न भएन । बीमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो । र, बीमाको काम पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना अनुसार चाँही यसलाई लागू गरिनुप¥यो ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना भनेको आम जनता सबै नेपालीहरु बीमामा आवद्ध हुनेछन एउटा कुरा । हुनेले नहुनेलाई दिनेछ । निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्नेछ । विपन्नहरु र सीमान्तकृतहरुको साथमा राज्य रहनेछ । यो स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना हो । विशेषज्ञ सेवामा स्वास्थ्य बीमालाई आकर्षित गर्ने, सबैलाई बीमामा आवद्ध गर्ने, विपन्न र सीमान्तकृतहरुका लागि प्रिमियममा राज्यले सहयोग गर्ने समग्रतामा हेर्दा निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्ने, हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने यो स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना हो ।’

उनले फेरि भने, ‘यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा होइन, विशेषज्ञ सेवाको क्षेत्रमा हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर अब विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो व्यवस्था जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिलेको बीमा कम्पनीमार्फत् गर्ने भन्ने कुरालाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको भएपनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गरे ।