काठमाडौँ । सरकारले मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को बजेट व्यक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नाकालाई उपयोग गर्दै तेस्रो मुलकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरे ।
मुस्ताङको कोरला, डोल्पाको तीञे धो, कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाकामा हरेक वर्षमा दुई पटक आयोजना गरिने अन्तरदेशीय व्यापार मेला पनि पछिल्ला दुई वर्ष गरिएको छैन ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा चार हजार ७०० मिटरको उचाइमा अवस्थित कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि भन्सार विभागले डेढ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नोर्वु गुरुङले कोरलामा सुख्खा बन्दरगाहा, भन्सार, एकीकृत जाँच चौकीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि एक हजार रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत कोरला नाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम करिब ७५ प्रतिशत सकिएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटदेखि कोरला जोड्ने ४०६ किलोमिटर दुरीको कालीगण्डकी कोरिडोर भारत र चीन जोड्ने नेपालकै छोटो सडक हो । निर्माणाधीन कालीगण्डकी, कर्णाली र कोसी कोरिडोर सडक आयोजनालाई रु चार अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बागलुङ, गुल्मी, पर्वत खण्डमा सडकको ट्याक खोलिएको छ । कोरला नाका नजिकैको नेचुङमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गरेर भवन निर्माण भइरहेको छ । लोमान्थाङको लुङ्गुुफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको छ । चीनले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार पारेको छ । ढोङ्वासेनको बजारदेखि कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गरिएको छ ।
दशगजाको नजिकै चीनको भूगोलतर्फ भन्सार, अद्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा भव्य भवन बनाइएको छ । मुस्ताङको मुक्तिनाथ–उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकारको पूर्वाधार तयार पार्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने सरकारको घोषणा छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ, ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, डोल्पो वुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुस्ताङ, मनाङलगायत गण्डकी र कर्णालीको हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
