काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङभन्दा बढी हुनेगरी ल्याइएको सो बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट देखिएको छ ।
स्रोतको सुनिश्चितता बिना नै ल्याइएको भन्दै अर्थविद्हरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, पूर्वाधार र निर्यातमैत्री बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका नाममा बजेटको आकार बढाएकाले र पूर्वाधारमा बढी लगानी गरी वैदेशिक ऋण लिएका कारणले श्रीलंका आर्थिक संकटमा परेको दृष्टान्त हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकारले पनि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब लिने योजनासहित बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने बजेटको २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा जम्मा ८ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड मात्र राजस्व उठाउन सकेको अवस्थामा आगामी आवमा १२ खर्ब ४० अर्ब उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको हो ।
चालू आवमा नै मुस्किलले १० खर्ब पनि उठाउन नसक्ने सरकारको नै आंकलन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने देखिएको छ । सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखमध्ये संघीय सरकारलाई १३ खर्ब ६४ अर्ब ५१ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई भने १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि भने ३ खर्ब ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सवैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । सो मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड छुट्याइएको छ । बजेट पाउने दोस्रो मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय रहेको छ । गृहका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड रहेको छ ।
