३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा भने वर्षौंदेखि प्रहरी महानिरीक्षकले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन्
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार दुवै सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर ३२ वर्षे बनाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाउन थालेको हो ।
प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाशका लागि ३ वटा प्रावधान छ । पहिलो, ३० वर्षे सेवा अवधि, दोस्रो उमेर हद र सेवा अवधि । दुवै निकायको प्रहरी महानिरीक्षकको हकमा सेवा अवधि, ५८ वर्षे उमेर हद र ४ वर्षे कार्यकालका कारण अवकाश हुने गरेको छ ।
पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ ।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू भएको छैन ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा भने वर्षौंदेखि प्रहरी महानिरीक्षकले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन् । यसका साथै उच्च पदहरुमा चाँडो चाँडो अवकाशका कारण अनुभवी अधिकारी संगठनले गुमाउँदै आएको छ ।
यसपटक भने प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सकारात्मक देखिएको गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइ छ ‘साथै अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
हालको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको कार्यकाल आगामी चैतसम्म मात्र छ । तर यो प्रावधान खारेज भएमा भने उनको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
सशस्त्र प्रहरीका हालका आईजीपी राजु अर्यालले भने यो प्रावधान नहटे पनि ४ वर्षको पूरा कार्यकाल बिताउनेछन् । तर, उनीपछि महानिरीक्षक बन्ने लाइनमा रहेका एआईजी नारायणदत्त पौडेलको भने १ वर्षको मात्र कार्यकाल हुनेछ । त्यसैले सरकारले ३२ वर्षे सेवा अवधि बनाउँदा महानिरीक्षक अर्यालले कुनै विरोध नगर्ने ‘जेन्टलम्यान एग्रीमेन्ट’ एआईजी पौडेलसँग भएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
यो प्रावधान हटेमा र एआईजी पौडेल महानिरीक्षक बनेमा उनको पनि कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
दुवै सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण थुप्रै उच्च अधिकारीले चाँडै नै अनिवार्य अवकाशमा जानुपरेको भन्दै विवाद हुने गरेको छ । यसलाई हटाउन बेलाबेलामा प्रयास पनि हुँदै आए पनि सफल हुन भने सकेको छैन ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !