काठमाडौं । शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै जाँदा अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा कम मत खसेको नागरिक अभियन्ताले विश्लेषण गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार ६८ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको छ।
आयोगले आइतबार बेलुकीसम्म पनि देशभर खसेको भोटको यकिन प्रतिशत प्रमाणित हुन बाँकी रहेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘देशभर ६८ देखि ७० को हाराहारीमा मत खसेको छ। तर, प्रमाणित हुन बाँकी छ।’
संघीय संरचना लागु भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४।१६ प्रतिशत मत खसेको थियो। देशभर १ करोड ४ लाख ८९ हजार २ सय ४ मतदाताले मत दिएका थिए। त्यसबेला जम्मा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ जना मतदाता थिए। सो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक देशभर समग्रमा ६ प्रतिशत मत कम खसेको देखिएको छ।
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा ७०।६ प्रतिशत मत खसेको थियो। यसपटक ६३ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा कम मत खस्नुको कारण राजनीतिक दलहरूप्रतिको निराशा भएको नागरिक अभियन्ता मल्ल के सुन्दर बताउँछन्। उनले काठमाडौंका मतदातामा २०१५ सालदेखिकै एकखालको बिरासत रहेको बताउँछन्।
पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबाट गरिएका आशा निराशामा परिणत भएकाले पनि मतदाता भोट दिन नगएको मल्लको विश्लेषण छ। ‘पहिलो निर्वाचनका विजयी उम्मेदवारबाट गरिएको आशा र काम पूरा भएको मतदाताले पाएनन्। दलगत कार्यक्रम पनि मतदाताले सोचेअनुसार भएजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यही विश्लेषण गरेर मतदाताले त्यही उम्मेदवार, त्यही दल, त्यही अनुहारलाई केका लागि भोट दिने भन्ने एकखालको द्वेष भएको होला१’
काठमाडौंका मतदाताका सन्दर्भमा पहिले पनि यस्ता उदाहरण छन्। काठमाडौंका प्रभावशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएको बेला नानीमैया दाहाललाई प्रमुखमा भोट दिएर जिताएको उदाहरण दिँदै मल्लले मतदाताको आक्रोशकै कारण मत नखसेको बताए।
