काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहका कानुन व्यवसायीले एआईजी विश्वराज पोखरेलले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश नदिन माग गरेका छन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश रोक्न माग गर्दै उनीहरु इजलासमा उपस्थित भएका हुन्।
पोखरेलले सिंहलाई आईजीपीको रुपमा काम गर्न तत्काल रोक लगाएर आफूलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। सरकारले आईजीपीमा सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन पोखरेलले एक महिनाको बिदा लेखेका थिए।
बिदा लिएर हिँडेका उनले सोमबार आईजीपी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनको रिटमाथि बुधबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो। वारेसमार्फत रिट दायर गरेका पोखरेल सुनुवाइ हुँदा भने इजलासमै उपस्थित थिए।
गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ सुरु भएको हो। बुधबार सिंहको तर्फबाट चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। यस्तै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेका छन्।
सरकारको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले चुनावको मुखमा आईजीपी बढुवाको निर्णय बदर गर्दा सुरक्षामा समस्या हुने बताएका छन्। सुरक्षा निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाएर चुनावमा सुरक्षा चुस्त हुन नसक्ने सरकारी कानुन व्यवसायीको तर्क छ।
प्रारम्भिक बहसमा विपक्षीले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मात्रै बहस गर्न पाउँछन्। रिट खारेजको विषयमा उनीहरुले बहस गर्न मिल्दैन। बुधबार नै आईजीपी सिंहको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरेका छन्। उनीहरुले एआईजी विश्वराज पोखरेललाई गैरजिम्मेवार प्रहरी भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य र केदार दाहालले सिंहको तर्फबाट बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले चुनावको मुखमा नियुक्त भइसकेको आईजीपीलाई काम गर्न रोक लगाउन नमिल्ने बताए।
पन्तले इजलासमा भने, ‘अहिले आईजीपी धिरजप्रतापलाई काम गर्न रोक लगाए पनि विश्वराज काममा फर्किनु हुन्न। उहाँ त जेठ १९ गतेसम्मका लागि बिदामा हुनुहुन्छ। उहाँले निमित्त आईजीपी पनि हुन नपाउने भएपछि धिरजले अहिले काम गर्दा उहाँको के बिग्रिन्छ?’
पन्तले यसअघि प्रकाश अर्यालविरुद्ध नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नभएको र अर्याललाई काम गर्न रोक नलगाइएको नजिर प्रस्तुत गरे।
यस्तै आईजीपीको निर्णय भएकै दिन पोखरेलले बिदा लिएको विषयलाई पनि सिंहका कानुन व्यवसायीले उनलाई गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन्।
‘उहाँ आफैँले मानव श्रोत विकास विभागको प्रमुख भइकन कसैलाई पनि बिदा नलिनु भनेर देशभरि सर्कुलर गर्नु भएको छ। अनि अरुलाई बिदा लिनै मिल्दैन भनेर आफू एक महिना लामो घर बिदामा बस्न मिल्छ?’ पन्तले प्रश्न गरे, ‘चुनावको बेलामा घर बिदामा बस्ने मान्छेलाई के नोक्सान छ, अहिले अन्तरिम आदेश नहुँदा। उहाँ त सुरक्षा व्यवस्था चुस्त होस् भन्दा पनि भद्रगोल होस् भन्ने मान्छे रहेछ।’
आईजीपी भएर धिरजले काम गर्दा पोखरेललाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने र अन्तिम फैसलासम्म पर्खनु पर्ने आईजीपी सिंहका कानुन व्यवसायीको तर्क छ।
‘चुनावभरि आईजीपीले शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउँदा उहाँलाई के नोक्सान छ? उहाँ त आखिर जेठ १९ सम्म छुट्टीमै हुनुहुन्छ। वैशाख ३० को चुनाव गराउन नपाओस् भनेर ? उहाँको चासोको विषय पनि होइन, यसले उहाँलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने पनि होइन,’ पन्तले भने।
यस्तै पोखरेलले दाबी गरेको जेष्ठतामाथि पनि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्।
‘उहाँले एसएसपी हुँदा यति, डीआईजी हुँदा यति र एआईजी हुँदा सिनियर भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ। आईजीपी हुन एआईजीको मात्रै महत्व हुने हो भने डीआईजी र एसएसपी किन लेख्नु भएको? डीआईजी र एसएसपीको पनि महत्व हुन्छ भने एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरको किन नलेख्नु भएको?’ पन्तले पोखरेलमाथि प्रश्न उठाए।
उनका विपक्षीले तर्क गरिरहँदा पोखरेल इजलासकै पछाडि बसेर सुनिरहेका थिए। उनीहरुले एसपीसम्म पोखरेल जुनियर भएकाले उल्लेख नै नगरेको दाबी गरे।
‘यी पदमा हुँदा आफू जुनियर भएको हुनाले लेख्नु भएन। महत्व हुने हो भने त्यो पनि लेख्नुपथ्र्यो। एसएसपीको मात्रै महत्व हुन्छ भन्ने कुरा त कानुनमा कहीँ छैन। एआईजी र आईजीपीको प्रोमोसनमा एउटा र डीआईजीसम्म अर्को प्याटर्न छ,’ पन्तले भने।
डीआईजीसम्म नम्बर नै नम्बरबाट बढुवा हुने भए पनि एआईजी र आईजीपीमा बढुवा गर्दा भविष्यमा जिम्मेवारी लिन सक्ने पनि हुनु पर्ने तर्क गरे। भविष्यमा कसले गर्न सक्छ भन्ने नेपाल सरकारले मूल्यांकन गर्ने उनको तर्क छ।
यस्तै पोखरेलले नजिरका रुपमा रिटसँगै पेस गरेको फैसलामाथि पनि सिंह पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। जयबहादुर चन्दविरुद्धको रिटको फैसलालाई नजिरका रुपमा लिन नमिल्ने सिंह पक्षको जिकिर छ।
नजिर हुनका लागि प्रश्न उठेको, प्रश्नमाथि छलफल भएको र प्रश्न समाधान भएको हुनुपर्ने तर चन्दविरुद्धको रिटमा यी तीन चिज नभएको पन्तले बताए। त्यतिबेला फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि सुरुमै चन्द पक्षका कानुन व्यवसायीले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए। त्यतिबेला प्रश्न उठाउने पूर्णमान शाक्य, सतीस खरेल र महादेव यादव पनि हुन्। तर अहिले उनीहरु पोखरेलको तर्फबाट बहसमा सहभागी छन्।
उनीहरुको प्रश्नपछि पनि इजलास पुनर्गठन नभएपछि जयबहादुर चन्दका ३० जना वकिलले नै त्यो मुद्दामा बहस गर्न बहिष्कार गरेका थिए। चन्दको तर्फबाट त्यतिबेला कसैले पनि बहस गरेनन्। जयबहादुर चन्दकोत र्फबाट ३० जना वकिल नियुक्त भएकोमा एक जनाले पनि बहस नगर्नु अनौठो संयोग देखापरेको फैसलामै उल्लेख गरिएको थियो।
‘दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीसँग छलफल नभई भएको फैसला नजिर हुनै सक्दैन,’ पन्तले भने, ‘आफू घर बिदामा बस्ने आईजीपीलाई पनि काम गर्न नदिनु भनेर आदेश माग्ने? ८० हजार फोर्स आईजीपीविहीन बनाएर चुनावमा जानु हुँदैन। अन्तरिम आदेश भयो भने सरकारलाई अपुरणीय क्षति पुग्छ।’
रिट निवेदक पोखरेलका तर्फबाट बोलेका कानुन व्यवसायीले भने वरीयतामा पोखरेल अगाडि रहेको र १६ महिनापहिले एआईजी भएकोलाई नगरी जुनियरलाई आईजीपी बनाउन नमिल्ने तर्क गरे। पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य र महादेव यादवले बहस गरेका थिए।
बिहीबार रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफपछि अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो लाग्नेछ। बिहीबार निवेदकको तर्फबाट मेघराज पोख्रेल, रमेश बडाल, माधव बस्नेत र ललित बस्नेतले जवाफी बहस गर्ने तयारी छ।
