काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताएको छ। सन् १९४८ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपालमा अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकेका बेला परराष्ट्रले भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ७५औं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा द्विपक्षीय भ्रमण आदान प्रदान बढेको भन्दै परराष्ट्रले उच्चस्तरमै गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिएको हो।
अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली काइडरलिंगले १९ देखि २१ अप्रिलसम्म तीन दिने नेपाल भ्रमण गरेको, अप्रिल २२ बाट सिनेटर किर्स्टन जिलीब्रान्डको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय अमेरिकी उच्चस्तरीय संसदीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, ‘हाइ लेभलमा गराउन गृहकार्य गरिरहेका छौं। तर अहिले नै भन्नैपर्ने खालको केही छैन।’
प्रवक्ता लम्साले अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको ‘वर्कआउट’ भइरहेको भन्दै हालै अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटे गरेर छलफल गरेको पनि जानकारी गराइन्। तर उच्च तहमा अमेरिकाबाट को आउँदैछन् भन्ने खुलाइनन्।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण बढेको छ। स्थानीय चुनावलगत्तै अमेरिकाबाट उच्च तहमा भ्रमण हुने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्।
‘चीनसँग सीमामा समस्या छैन’
परराष्ट्र मन्त्रालयले उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमामा सुरक्षासम्बन्धी कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले नेपाल-चीन गृह सचिवस्तरीय बोर्डर टास्कफोर्सको बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिइन्। ‘चाइनासँग कुनै बोर्डर सेक्युरिटी इस्यु छैन। बोर्डरमा भएका गतिविधिबारे सूचनाको आदान प्रदान गर्ने कार्य भयो। खासै अरू केही भएन,’ उनले भनिन्।
प्रवक्ता लम्सालले राष्ट्रपति भण्डारीले बोआओ फोरममा सम्बोधन गरेको र कोभिडमा प्राप्त भएको सहयोगको चर्चा गरेको बताइन्।
नेपाल भ्रमणमा आएका विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिको सराहना गरेको बताइन्।
‘नेपालले संविधानमै स्वास्थलाई मौलिक हक राखेको र पूर्वाधारमा गरको प्रगतिको उच्च सराहना गर्नुभयो। भूकम्पपछिको स्वरूपबाट प्रभावित हुनुभयो। भ्याक्सिनमा डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार गरेको प्रगतिको पनि सराहना गर्नुभयो। सबै हिसाबले भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो,’ उनले भनिन्।
उनले बिमस्टेकको ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठक भर्चुअल माध्यमबाट काठमाडौंमा सम्पन्न भएको जानकारी दिइन्। उनकाअनुसार पम्फा भुसालल अध्यक्षता गरेकी थिइन्। बैठकमा सदस्य राष्ट्रबीच अन्तर आबद्धता, ऊर्जा साझेदारीमा जोड दिइएको थियो। सहयोग आदानप्रदान गर्ने, भारतको बैंगलोरमा स्थापना हुने विमस्टेक उर्जा केन्द्र शिघ्र संचालनमा जोड दिइएको थियो।
प्रवक्ता लम्सालले परराष्ट्रले विद्युतीय राहदानी सेवा प्रवाहमा अहिले व्यवस्थित बनाएको बताइन्। ‘प्रारम्भिक चरण र प्रविधिको कारणले सुरूवाती चरणमा समस्या आयो। भीडको अवस्था अहिले निकै नै नियन्त्रण भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकांश ठाउँबाट अहिले वितरण भइरहेको छ। निकट भविष्यमा सबैतिरबाट सुरू गर्न सकियोस्। हवाई यातायात सहज भएको ठाउँमा दुई हप्ताभित्र दिइरहेका छौं। हिमाली र विकट जिल्लामा अलि बढी लागेको छ। यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर लागिरहेका छौं।’
हालसम्म दुई लाख ३० हजार २ सय विद्युतीय राहदानी वितरण गरिसकेको बताइन्। उनकाअनुसार राहदानी विभागमा संग्रहालय स्थापनाको तयारी भइरहेको छ। ‘हाम्रो इतिहास, संस्कृति झल्काउनेगरी संग्रहालय निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छिट्टै परराष्ट्रमन्त्रीले उदघाटन गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
कन्सुलर सेवा अनलाइन प्रणालीमा व्यवस्थित गरिएको र छिटो छरितो गर्ने प्रयास थालिएको बताइन्। सरकारी कार्यालयमा दुई दिन विदामा पनि परराष्ट्र सेवामा सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ।
बीबीआईएन फोरममा सहभागी हुन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल बंलादेशमा भ्रमणमा रहेको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयको काम भइरहेको प्रवक्ता लम्सालले बताइन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !