काठमाडौं। बैशाख १८ गते प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकाश पाउने भएपछि नयाँ आईजीपीको बिषयमा बिभिन्न चर्चाहरु चल्न चालेका छन्।
१९ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सँगै सेवा सुरु गरेका एआईजी विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको बढुवाको ट्र्याक रेकर्डअनुसार एआईजी सिंह एक नम्बरमा थिए । तर, एसएसपी बढुवा हुँदा पोखरेल एक नम्बरमा बढुवा भए भने थापा छुटे । एसएसपीमा केही समय ढिलो गरेर बढुवा भएका थापा, सिंह र धानुक एकैपल्ट २८ चैत २०७६ मा डीआईजी बढुवा भए ।
तर, पोखरेल भने डीआईजी सुशील भण्डारीको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएपछि रिक्त रहेको दरबन्दीमा उनीहरूभन्दा पहिला नै १९ वैशाख २०७६ मा एकल बढुवा भए । पोखरेलको
एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह, रबिन्द्र धानुकहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराइ विश्वराज पोखरेललाई मात्र केपी ओली सरकारले एआईजी बनाएको थियो।
यसरी सिस्टम बिगारेर एआईजी बनेका पोखरेल अहिले आफु मात्र सिनियर भन्दै आईजीपीको दाबी गरिरहेका छन् । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि सहकुल थापालाई सरकारले एआईजी बनाएको थियो ।
सिंह र धानुक गत चैत ७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले थापा, सिंह र धानुक पनि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ‘नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’
प्रहरी नियमावलीमा एआईजीहरूमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा पोखरेलले आफुलाई जति सिनियर भने पनि कुनै अर्थ नराख्ने नेपाल प्रहरीका अबकाशप्राप्त एक आईजीपी वताउँछन्।
केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
हालकी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ सभापति रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनलाई ओली सरकारले नै लत्याएपछि प्रहरीमा भद्रगोल भएको थियो।
के चोर बाटोबाट एआईजी बनेका पोखरेललाई आईजीपी बनाएर ओली सरकारले गरेको अबैध कामलाई हालको सरकारले बैधता दिएला त ? अहिले देउवा सरकार माथि नै नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।
सक्षम र सवल व्यक्ति नै आईजीपी बन्न सक्छ
नयाँ प्रहरी नेतृत्व चयनका विषयमा बरियताक्रमलाई हेर्ने भन्दा पनि सक्षम र सवल व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा त वरियताक्रम छ नि ? भन्ने प्रश्नमा पूर्व एआईजी नवराज ढकालले भनेका थिए –‘त्यसो हो भने त इन्सपेक्टर हुँदा १ नम्बरमा भएको व्यक्तिलाई नै आईजीपी बनाए भइहाल्यो नि ? वरियताक्रम भनेको जुन पदमा छ, त्यसका लागि हो ।
जस्तै एआईजीमा १, २, ३ जतिपनि हुनुहुन्छ । त्यो एआईजीकै लागि हो । एआईजी बनिसकेको व्यक्ति आफैमा क्षमतावान हुन्छ । त्यसबाट पनि जो अझै अब्बल छ, उसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।’
