एजेन्सी । सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक रूपमा खारेज गर्ने र राष्ट्रिय सभा भंग गर्ने विषयमा पाकिस्तानमा द्वन्द्व जारी छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको छ ।
इमरान खानले बारम्बार अविश्वास प्रस्ताव अमेरिकाको इशारामा ल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले प्रतिपक्षलाई राष्ट्रविरोधी पनि भनेका छन् । इमरान र उनका मन्त्रीहरूको बयानबाजीबाट विदेश मन्त्रालय गहिरो आक्रोशित छ। अर्कोतर्फ, विपक्षीले पाकिस्तानभर सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार ढिलो जारी भएको एक्सप्रेस ट्रिब्युनको प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले नाम अमेरिका राखिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । यी अधिकारीहरूका अनुसार सरकार र नेताहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, तर यो सरकारले जे ग¥यो, त्यसको मार पाकिस्तानले निकै कठिन र लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
रिपोर्टका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले नाम न छाप्ने सर्तमा भनेका छन्, ‘अब हाम्रा राजदूतले पनि विदेश मन्त्रालयलाई सबै कुरा खुलेर बताउनुहुन्न । प्रष्ट गोप्य रहे पनि उहाँको कुनै चिठ्ठी जुनसुकै बेला सार्वजनिक डोमेनमा ल्याइन्छ कि भन्ने डर उनको मनमा छ । यसले अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्धमा ठूलो असर पार्नेछ। हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू संसारमा हाम्रा आँखा र कान हुन् भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन।’
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले इमरानले राजनीतिक लाभका लागि गरेको चालको देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेमा सहमत छन्। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले इमरानले राजनीतिक लाभका लागि गरेको चालको देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेमा सहमत छन्।
विपक्षी दलहरूको संगठन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) का प्रमुख मौलाना फजल–उर रहमानले बुधबार राती स्पष्ट गरे कि गठबन्धनले अब सडक र अदालतमा इमरान खानको सामना गर्नेछ।
रहमानले एक च्यानलसँगको कुराकानीमा भने,‘जसरी अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र राष्ट्रिय सभा विघटन गरियो, त्यसबाट इमरानलाई संविधानमा विश्वास छैन र उनी सत्तामा अडिग रहन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हामीलाई देशद्रोही भन्छन् । अब हामी कुनै पनि हालतमा सडकमा उत्रनेछौँ र जनताले मात्र इमरानलाई देशद्रोही भन्नेछन् ।’
सर्वोच्च अदालतमा अविश्वासको प्रस्ताव खारेज र राष्ट्रियसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार हुँदैछ । बुधबारको सुनुवाइमा पहिलोपटक राष्ट्रपतिका तर्फबाट वकिलले बहस गरेका थिए । राष्ट्रपति आरिफ अल्वीका वकिल अली जफरले भने– उपसभामुखको निर्णय सुन्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छैन। जसरी अदालतको निर्णयमाथि संसदमा बहस हुन सक्दैन, त्यसरी नै संसदको काम कारबाहीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
यसअघि सर्वोच्चले इमरान सरकारका वकिलसँग एनएससी (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्)को बैठकको कार्यविवरण मागेको थियो । सोही भेटमा इमरानले एनएससीसँग विदेशी षड्यन्त्रको प्रमाणसहितको पत्र साझा गरेको दाबी गरेका छन् ।
