काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आइतबारदेखि ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री खाणले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीहरूलाई पनि निर्देशन दिएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न, विक्रीवितरण नरोक्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन, अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न र सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘व्यवसायीका समस्या भएमा सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको तर समस्या देखाएर अभाव सृजना गरिएमा कानुन अनुरुप कारबाहीका लागि अगाडि बढ्न सरकार वाध्य हुनेछ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले गृहलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको र त्यसै अनुरुप गृहले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर पठाउँदै प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले आइतबारबाटै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको हो । गृह प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने अनुगमन समितिले मूल्य बढे÷नबढेको, दैनिक उपभोग्य बस्तु अभाव भए नभएको अनुगमन गरेर सबै जिल्लाले मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाउनेछन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयले उद्योग बाणिज्य संघको समन्वयमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, सहजता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत विषयमा अनुगमन गर्न र विकृति देखिएमा प्रचलित कानुन अनुरुप सजाय गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा व्यवसायीहरूले गरेको अवरोध शनिबार मात्रै सहमति भएर टुंगिएको थियो । तर, अहिले पनि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिएपछि सरकारले किन समस्या समाधान भएन भनेर अनुगमन गर्न लागेको हो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले पेट्रोलियम पदार्थको समस्या समाधानका लागि सहमतिमा आएकोमा व्यवसायीलाई धन्यवाद दिँदै व्यवसायीका समस्या संवादमार्फत टुंग्याउन सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
