काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनाहरूको सूक्ष्म र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले ५७ औँ जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पीडितको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, न्यायिक अधिकारका साथै राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जातीय विभेदविरुद्धका ऐन तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र आयोगका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ ।’
काडमाडौँमा जातीय पहिचानको आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको, सर्लाही र सुनसरीमा अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य पारिएको, रामेछापमा १३ वर्र्षीया बालिकालाई घरभित्र पसी दही खाएको आरोपमा दिनभर यातना दिइएकोलगायत घटनाहरु आयोगको जानकारीमा आएको आयोगले जनाएको छ ।
विद्यालय, होटल, चियापसल, पानीपँधेरा र सामाजिक जमघटका कार्यमा अझै पनि विभेद हुने गरेको, दलित महिलामाथि भएका यौन दुव्र्यवहारका घटना सम्बन्धमा प्रहरीमा उजुरी नपर्ने र परे पनि मेलमिलाप गराउने गरिएको, स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू दलितमैत्री हुन नसकेको जस्ता तथ्यहरू आयोगको अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगमा गतवर्ष जातीय विभेदसँग सम्बन्धित नौ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । आयोगले उक्त घटना र अवस्थाले व्यक्तिको मानबोचित, मर्यादित र भेदभावरहित जीवनयापनमा असर परेको देखिएको छ भने विद्यालयमा हुने जातीय विभेद तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका हत्यालगायत घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, विभेदबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन, कानुनी सुधार गर्न एवं संविधान तथा कानुनमा उल्लिखित जातीय विभेदविरुद्धको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आयोगले यसअघि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ९मार्च २१० को अवसरमा आयोग सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सो आग्रह गरेको हो । नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ ले सबै किसिमका जात तथा रङ्गका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा जातीय भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समेत जातीय विभेद र छुवाछूतको न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आदेशहरू दिएको छ ।
