काठमाण्डौ । सन २०१३ मा चिनिया राष्ट्रपती सि जिङ्पिङले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बिआरआई पारीयोजना अगाडि सारेका थिए । जसलाई नेपालले सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवैपक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका १४ बुँदामध्ये बुँदा नं. ६ मा बीआरआईलाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुँदा समेत बीआरआई परियोजनासँग सम्वन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर बिआरआइको बिषयमा जुन तहले छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन ।
नेपालमा भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकासँगका सम्झौताबारे दफाबार छलफल हुने गरेको छ । तर, बिआरआई के हो, कुनकुन एजेन्डा छन् भन्नेबारेमा ठोस छलफल भएको छैन । बिआरआई सम्झौताको केस्राकेस्रामा छलफल भएको छैन । बिआरआई अनुदान र ऋणको प्रोजेक्ट भएकाले पनि यसलाई अगाडि बढाउन र त्यसको कार्यन्वयनको पक्षलाई मजबुत बनाउन नेपाल कटिबद्द हुनुपर्ने चिनका लागि नेपालका पुर्व राजदुत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको बुझाई छ । ऋण गलत नहुने तर समयमा नै प्रोजेक्ट नबनेमा ऋण गलपासो हुने उनको बुझाई छ ।
चीनले अगाडि सारेको बीआरआई प्रोजेक्टका पाँच पाटा छन । नीतिगत संयोजन, कनेक्टिभिटी, अवरोधरहित व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनसम्बन्ध । तर चिनले देखाएको अन्य देशप्रतिको अर्थनितीले भने बिआरआईको बिषयमा पनि सोच्न वाध्य बनाएको छ । पाकिस्तानको मोन्टेनेग्रोमा एक सडकको लगानी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइ छ भने लाओसको एक रेलमार्ग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा छ।
चीनको अनुदान र ऋण मिश्रित उक्त पारीयोजनाले पाकिस्तानलाई थिलो थिलो बनाएको छ । उता श्रीलंका सरकारले चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वमा गएको छ। बिआरआईलाई ऋणको रुपमा नै स्विकार गर्ने हो भने हाम्रो पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
अझै अचम्मको कुरा त बिआरआईको हस्ताक्षरित दस्ताबेज अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यो ऋण अनुदान दुबै भनिएकोले पूर्ण अनुदानका लागि नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा पनि जानकारहरुले जोड दिएका छन् । बीआरआई परियोजना नै ठीक छ, छैन भन्ने होइन, तर नेपालमा पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा विभन्न आशंका भने बढ्दै गएको छ ।
