इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयले खरिद गरेका चार करोड बढीका हेभी इकुमेन्टको जनप्रतिनिधिले दुरुपयोग गर्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने गरेको पाइएको छ।
इनरुवा नगरपालिका कार्यालयले भौतिक पुर्वाधार विकासका साना ठुला सवै योजनाहरु उपभोक्ता समिती र टेण्डर प्रक्रियाबाट निमार्ण व्यवसायी मार्फत गर्दै आएको छ।
२०७४ असार १४ गते भएको स्थानिय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाले आफै भौतिक पुर्वाधार विकासका योजनाहरु संचालन गर्ने उदेश्यले आठ प्रकारका ३ करोड ९८ लाख ६ सय ९७ रुपैयाँ मुल्यको हेभी इकुमेन्ट खरिद गर्ने निर्णय गरि खरिद गरेका थिए ।
नगरपालिकाले १ करोड १९ लाख मुल्यमा को १ ग १४५ नम्बरको मोटर ग्रेडर एक थान, ३६ लाख ७२ हजार मुल्यमा को १ ग १३९ नम्बरको भाइब्रेटर कम्प्याक्टर रोलर एक थान, ३४ लाख ९१ हजार मुल्यमा को १ ज १४० नम्बरको ब्याक हु लोडर फोरडिएस एक थान, ३७ लाख १० हजार मुल्यमा को १ ग १४३ नम्बरको ७ पोइन्ट ५ घन मिटरको मोडल एसके १६१३ टिप्पर एक थान खरिद गरेको हो ।
यसैगरि ३५ लाख ५५ हजार मुल्यमा को १ झ ५६४ नम्बरको डबल क्याप पिकअप, ३७ लाख ७० हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ मुल्यको को १ द १०२, १०३ र १०४ नम्बरका तिन थान ट्याक्टर खरिद गरेको हो ।
क श्रेणीका निमार्ण व्यवसायीले मात्रै व्यवश्थापन गर्न, मर्मत सम्भार गर्न र ठेक्काको काममा लगाउन सकिने अत्यन्तै खर्चिलो हेभी इकुमेन्ट खरिद गरेको इनरुवा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ४ वर्षको कार्यकालमा खरिद मुल्य भन्दा बढी ति सवारी साधनको संचालनमा खर्च गरेकाले आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको हो ।
हेभी इकुमेन्ट सवारी चलाउनका लागि सवारी चालकको मासिक तलब, इन्धन खर्च, मर्मत सम्भार खर्चलगायतको सवै खर्च जोडदा खरिद मुल्य र आम्दानीसगै खर्च मुल्य दोब्बर भएकाले जनप्रतिनिधिबाट दुरुपयोग हुने गरेको नगरपालिका स्रोतको दावी रहेको छ ।
हेभी इकुमेन्ट प्रयोग गर्दा नगरपालिकामा निमार्ण व्यवसायी वा अन्य निकायले सुपरभाइजर सतु मंण्डल वा राजश्व शाखामा रकम जम्मा गरि साधन प्रयोग गर्न पाउने नियम रहेपनि समबन्धीत व्यत्ती र शाखामा आम्दानीको विवरण नभएको पाइएको छ ।
राजश्व शाखाका अधिकृत जिवन भट्टराईले नगरपालिकामा भएका हेभी इकुमेन्ट सवारी साधन ठेकेदालाई भाडा लगाउने र भाडा वापतको रकम लिने जिम्मा सुपरभाइजर सतु मण्डललाई जिम्मेवारी दिएकाले मण्डल मार्फत रकम आउने भएकाले आम्दानी खर्चको विवरणको यर्थात थाहा नभएको बताए ।
इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले हेभी इकुमेन्ट सवारी साधन प्रयोग गर्ने कार्यालयको नियम अनुसार राजश्व शाखामा समबन्धीत निमार्ण व्यवसायी वा उपभोक्ताहरुले रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले आम्दानीको विवरण राजश्व र सतु मण्डल मार्फत जानकारी हुने बताए ।
प्रशासकिय अधिकृत निरौलाले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक कामका लागि वडातहमा हेभी इकुमेन्ट सवारी साधन प्रयोग गर्दा नगरपालिकाबाटै इन्धन खर्च हुने भएकाले हेभी इकुमेन्ट खर्चिलो हुनु स्वभाविक भएको बताए ।
अधिकृत निरौलाले जनप्रतिनिधि बाहेक ठेकेदार र उपभोक्ता समितीले प्रयोग गर्दा नियमअनुसारको तोकिएको भाडादर लिने गरेको बताए ।
