काठमाडौं । आगामी २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र छपाईको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।निर्वाचन आयोगले आफूसँग भएका मेसिन प्रयोगमा नल्याई मतपत्र र मतदाता परिचय पत्र निजी क्षेत्रबाट छाप्ने तयारी गरेपछि आफ्नो मेसिन किन प्रयोग नगरेको भन्दै अख्तियारले फागुन २३ गते निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण जानकारी लगायत आयोगलाई आवश्यक सामाग्री छाप्न भन्दै आयोगले २०७४ सालमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ३ वटा मेसिन खरिद गरेको थियो ।तर, निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरुले विगत देखि नै मेसिन खरिद गर्न निकै जोड गर्ने तर ति उपकरण भने प्रयोगमा ल्याउन प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले अख्तियारलाई बुझएको स्पष्टीकरणमा भने आयोगसँग भएका मेसिन तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र निर्वाचन जसरी पनि गर्नु पर्ने भएकाले निजी कम्पनीबाट मतपत्र छाप्नु परेको उल्लेख गरेको ।निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीले निजी कम्पनीबाट विभिन्न सामाग्री छाप्ने र कमिसन खाने नियतले आयोगमा रहेका मेसिन मर्मत नगरी राखेका छन् ।
२०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत मेसिनको चालु अवस्थमा नरहेको भन्दै निजी कम्पनीबाट मतपत्र छापिएको थियो ।आयोगले अख्तियारमा जवाफ दिन मात्रै मेसिन बिग्रिएकाले निजी कम्पनीबाट मतपत्र छाप्नु परेको तर्क गरेको छ ।महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत २०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा आयोगले खरिद गरेका मेसिन प्रयोग नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।
महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा आयोगले २०७४ मा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख रुपैयाको २ थान समेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको उल्लेख छ ।ति मेसिनहरु २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरेको देखिएन ।
उच्च क्षमताका मेसिनहरु खरिद गरेता पनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाई गरेको सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको छ ।मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
हाल निर्वाचन आयोगमा १० लाखसम्मको खरिदको सेटिङ निर्वाचन आयोगको स्टोर शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत विश्वराज दाहालले गर्छन् । दश लाख भन्दा माथिको १० औं करोडसम्मको खरिदको सेटिङ उपसचिव कमल ज्ञवालीले मात्र गर्छन् । व्यापारिक डिल टुङ्गिएपछि दाहाल र ज्ञवालीले व्यापारीलाई प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाकोमा लैजान्छन् र उनलाई लाभको बारेमा आश्वस्त बनाएपछि मात्र दाहालले कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट बनाई ज्ञवालीले उक्त कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा सहीछाप गरी वैधानिकता प्रदान गर्छन् ।
यसरी व्यापारिक डिल टुंगिएपछि थपलियाले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयन्त्रमा हरेक ठेक्काको विवरण पठाई परेका उजुरीहरु उपर कुनै पनि कारबाही अगाडी नबढाउन आदेश गर्छन् । ज्ञवालीको विगत विवादित रहेको विषय सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीका लागि नौलो होइन । निजामती कितावखानाको रेकर्डवाट दुई पटक विभागीय कारबाहीमा परेका ज्ञवालीलाई थपलियाले सम्पूर्ण आर्थिक कामरकारवाहीको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ साउनमा २५ करोड रुपैयाँमा निर्वाचन सामग्री छपाईका लागि भन्दै ओम्नीसँगे मेसिन खरिद गरेको भए पनि उक्त मेसिन काम नलाग्ने भन्दै छापाखाना सूचीकृतका लागि सूचना निकालेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण सामग्री तथा विभिन्न कार्ड छपाइका लागि पनि छापाखाना सूचीकृत गर्न टेन्डर गरेको छ ।
आयोगले मेसिन हुँदाहुँदै काम नलाग्ने भनेर कमिसनका लागि छापाखाना सूचीकृतका लागि सूचना निकालेको आरोप प्रमुख आयुक्त थपलियाको टोलीमाथि लाग्दैआएको छ । आयोगले केही समय अगाडि मात्रै २५ करोडभन्दा बढीको मतदानका लागि प्रयोग हुने सामग्री खरिद गर्न १० वटा कम्पनी छनोट गरेको छ ।
जुन कम्पनी छनोटमा समेत प्रशासन शाखाका उपसचिव ज्ञवालीले डिल गरेका छन् । यसअघि साढे ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्यालेट पेपर खरिद गर्ने गरी कम्पनी छनोट गरिसकेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !