काठमाडौं । देशमा फेरि ‘अर्ली इलेक्शन’को विषयले प्रवेश पाएको छ । सुरुमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्ली इलेक्शनको विषय उठाएका थिए ।
तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विवाद चलिरहँदा देउवाले अर्ली इलेक्शनको विषय उठाएका थिए । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गरे । अदालतले दुईपटक ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । जसका कारण मध्यावधि चुनाव हुन सकेन ।
अहिलेको संविधानले मध्यावधि चुनाव लगभग असम्भव बनाइदिएको छ । अर्ली इलेक्शन पनि असम्भव प्रायः नै छ । तर, देशका मुख्य दलका नेताहरु अर्ली इलेक्शनलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा उठाउँदै आएका छन् ।
देउवा र ओलीले अर्ली इलेक्शन गर्न खोजे । देउवाले बोलेमात्र तर ओलीले गर्न नै खोजे । पछिल्लो समय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभा चुनवाको प्रस्ताव गरे । यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग नै आयो । स्थानीय चुनाव आवधिक गर्न नदिन यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले आलोचना गर्यो ।
अहिले फेरि प्रचण्डले अर्ली इलेक्शनको विषय उठाए । उनीसँग गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि अर्ली इलेक्शनको कुरा उठाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा अर्ली इलेक्शनको कुरा उठाएका थिए । अहिले उनी चुप छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अवधि साँढे ४ वर्ष पुग्न लाग्दा अर्ली इलेक्शनको विषय जिम्मेवारी नेताहरुले उठाउन छाडेका छ्रनन् । देशका शिर्ष पाँचजना नेताले नै अर्ली इलेक्शनको कुरा उठाएका छन् । यसरी अर्ली इलेक्शनको कुरा उठाउने पाँचैजना नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् ।
अर्ली इलेक्शनको कुरा उठाएपनि मुख्य दलका कतिपय नेताहरु नै सम्भव देख्दैनन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन यसको सन्दर्भ सकिएको र सम्भव नभएको बताउँछन् । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ स्थानीय चुनाव रोक्न अर्ली इलेक्शनको कुरा ल्याइएको आरोप लगाउँछन् ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीले बितण्डा मच्चाएको आरोप लगाउँछन् । आज पत्रकारको प्रश्नमा नेपालले स्थानीय चुनाव सार्ने कुरा चलिरहेको बताए । सबै तहको चुनावलगायतमा प्याकेजमा छलफल भइरहेको बताए ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय चुनाव समयमै हुने बताए । उनले सरकार पूरा अवधि जाने र आवधिक चुनाव हुने बताए ।
अर्ली इलेक्शनका लागि संवैधानिक विषय आउँछ । आवधिक चुनावबाहेक जानुपरे संविधानको धारा नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि दलहरुबीच राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुन्छ । त्यो तत्काल सम्भव देखिदैन । यसकारण अर्ली इलेक्शन बोलेजस्तो सम्भव देखिदैन ।
