काठमाडौं । भिजिट भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रूपैयाँ बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक एवम् मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण आवश्यक हुनुको आधार के हो ? कसरी छुट्याउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको संयोजक पोखरेलले बताए । ‘यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ, कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाउने योजना हो,’ उनले भने ।
कार्यदलले कम्तीमा दस लाख आयका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा पाँच लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै कार्यदलले भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया लगायत मुलुक जानेको हकमा मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात अपलोड गरी विमानस्थल जानुपूर्व अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
पर्यटन भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको विवरण अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टलसँग अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यस्तै शंकास्पद कामदारलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्रै व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।
गत माघ ११ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने को आधार के हो, कसरी छुट्टयाउने भन्ने विषयसमेत सिफारिस गरेको छ। त्यस विषयमा वस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए।
‘यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाइन्छ।’प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधि परिमार्जन गरी लागू गर्न, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउन, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। बुधबार भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक तथा प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। कार्यदलमा सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए।
सजाय पाउने ५३ म्यानपावरका सञ्चालक
८ वर्षअघि मुद्दा परेको ५३ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चाकलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले ६ महिना कैद १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।म्यानपावर सञ्चालकलाई एकै पटक ठूलो संख्यामा कैद र जरिवाना सुनाएको यो पहिलो पटक हो । सोमबार अध्यक्ष रमेशकुमार खत्री र सदस्यहरु निशा बाँनिया र डा. गोपीचन्द्र भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ साल असार २७ गते नक्कली सम्झौता पत्र, मागपत्र तथा स्टिकर छपाइ हुने नेपाल निक प्रिन्टिङ प्रेसमा छापा मारेपछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।आयोगमा श्रम विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठगी गर्ने र भ्रष्टचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी पाउँ भने मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दा परेको आधारमा आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०७१ साल २७ गते नेपाल निक प्रिन्टिङ प्रसेमा खनतलासी तथा छापा मारेको थियो । सो छापा मार्ने क्रममा विभिन्न नेपालीहरूको नक्कली कागजात बनाएको तथा स्टिकर बनाइएको पाइएको थियो । जसमा उक्त निक प्रिन्टिङ प्रेसबाट म्यानपावर कम्पनीहरुले ४ सय ७१ जनालाई नक्कली सम्झौता तथा मागपत्र र स्टिकर उपलब्ध गराएको पत्ता लगाएको थियो ।निकले नक्कली कागजात तथा स्टिकरको छपाइका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
सोही आधारमा म्यानपावर कम्पनीहरू र निक प्रिन्टङ प्रेसमा छापा मारेर आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । आयोगले सो क्रममा कागजात विवरण सच्याइएको, कागजात हेरफेर गरी गलत कागजातको आधारमा श्रम स्वीकृति काम गर्ने/गराएको पत्ता लगाएको थियो ।आयोगले छापा मारेर भ्रष्टचार गरेको खुलेपछि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा (४७) द्वारा घोषित गरिएको निर्णयसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा फाइल पठाएको थियो ।
आयोगले २०७२ साल असार ११ गते सो फाइल वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको थियो ।आयोगले फाइलहरू विभागमा पठाइसकेपछि विभागबाट उक्त विषयमा थप अनुसन्धान भयो । विभागले अनुसन्धानदेखि अन्य कार्यहरू विभिन्न चरणमा गरेको थियो ।सोही क्रममा २०७२ साल भदौ १५ गते विभागबाट प्रतिवादीलाई अनुसन्धानका लागि धरौटी माग गर्न आदेश जारी गर्यो । आदेश जारी भएपछि प्रतिवादीहरूले धरौटीको माग गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो ।त्यससपश्चात २०७३ साल साउन १९ गते विशेष वकिल सरकारी कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय भयो । सोही निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा २०७३ साल भदौमा दर्ता भएको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त लम्सालले जानकारी दिए ।
लम्सालका अनुसार उक्त मुद्दा दर्ता भएपछि विभिन्न चरणमा थुनचेक आदेशहरू भएको थियो । न्यायाधिकरणले प्रमाणहरू बुझ्ने, प्रतिवादीको बयान लिने, फरार प्रतिवादीलाई म्याद जारी गर्ने, प्रतिवादीलाई सुनुवाईको मौका दिने, जाहेरहरूलाई साथी दिने कार्यहरू भएको उनको भनाइ छ ।२०७१ सालमा दर्ता भएको मुद्दा किन फछ्र्यौट हुन ढिला भयो भन्ने सबैको प्रश्नमा लम्सालले यस अवधिमा विभिन्न चरणको अनुसन्धान गरी फैसला गर्दा समय लाग्ने लम्सालले जिकिर गरे ।
त्यसैगरी, न्यायाधिकरणमा २०७३ सालमा दर्ता भएको मुद्दा पछिल्लो आदेश भने २०७७ साल फागुन २१ गते मुलतवीमा जाग्यो । विभागको कर्मचारी भ्रष्टचारको मुद्दामा मुछिएको हुनाले उक्त मुद्दा विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेको थियो । जसमा सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारीलाई सफाई दिँदै म्यानपावर विरद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सबै एकै प्रकृतिको मुद्दा भएर ५३ जना म्यानपावरविरुद्ध प्रतिवादीको म्याद जारी भयो । सबै प्रतिवादीहरू उपस्थित भई सम्पूर्ण कार्य गरेपछि कानून प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको हो ।न्यायाधिकरणले उक्त मुद्दामा मुलतवीमा जागिसकेपछि भ्रष्टचार सम्बन्धी फाइल झिकाउन २०७८ साल पुस १९ मा आदेश जारी भयो । न्यायाधिकरणले फायल झिकिसकेपछि पुस २५, २६, २७ गते तीन दिन निरन्तर हेरिएको थियो ।आइतबार, सोमबार र मंगलरबार ३ जनाको इजलास लाग्छ भने बुधबार बिहीबार र शुक्रबार २ जनाको इजलास लाग्छ । सोहीअनुसार न्यायाधिकरणले ८ दिन लगाएर गत माघ १६ गते फैसला गरेको उनले बताए ।
न्यायाधिकरणले एकैपटक ५३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित ६ महिना कैदको फैसला गरेको छ ।फैसला गरेकोमध्ये अधिकांश म्यानपावरले श्रमिकसँग ठूलो रकम लिएको र नक्कली कागजात प्रयोग भएको खुलेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक शेरबहादुर महर्जनलाई दफा ५६ को मतियारको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ । न्यायाधिकरणले मेरीगोल्ड ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, अल दयार म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रालिका सञ्चालक जुवेर अलहद खाँ, फ्युचर लिङ्क इन्टरनेशनलका सञ्चालक सलामुद्दिन मियाँ, गल्फ म्यानेजमेन्ट ओभरसिजका उपेन्द्र प्रसाद शाह, ओरोर ह्यूमन रिससोर्सका सञ्चालक राजेन्द्र भण्डारी र आरके म्यानपार ग्रुपका सञ्चालक शितल प्रसाद यादव रहेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, एबीसी फ्लेसमेन्टका सञ्चालक मनोज कुमार गौतम, सनलाइट ह्यूमन रिसोर्सका सञ्चालक चित्र बहादुर विशुन्खे, सन्ना इन्टरनेशनल रिक्रुमेन्टका सञ्चालक मोहम्मद मुस्ताफ, इम्पायर इन्टरनेशनलका सञ्चालक विजय कुमार कार्की, मोभिरा इन्टरनेशनल ओभरसिज सर्भिसका सञ्चालक मोदनाथ शर्मा छन् ।साथै,वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलका सञ्चालक बुद्धि बहादुर रोक्का, वीन्डबोन्ड ओभरसिजका सञ्चालक मोहन कर्ण राना, ड्रिम एण्ड गाइड सिस्टमका सञ्चालक साहिद फजुल रहमान, स्प्लिेन्डिड जब सोलुसनका सञ्चालक गोपाल उराव, गल्फ इन्टरनेशनल गूप नेपालका सञ्चालक जयराम अधिकारी, लक्की एचआर सोलुसनका सञ्चालक ऋषी प्रसाद शर्मा, एसएमपी ओभरसिजका सञ्चालक क्षितिज ढुङ्गाना, एनबी इन्टरनेशन म्यानपावरका रामराजा अधिकारी र अञ्जली ओभरसिज सर्भिसका सञ्चालक टीका शिवाकोटी रहेका छन् ।
साउदी नेपाल रिक्रुमेन्ट एजेन्सीका सञ्चालक देवीकला आचार्य, मिराकल ओभरसिजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र अधिकारी, ट्रयक ओम ओभरसिजका सञ्चालक सुनित कुमार सिंह, गतिशिल ओभरसिजका सञ्चालक राम कुमार लामा, एएल मासिर ओभरसिजका सञ्चालक दिल कुमार तामाङ छन् ।साथै, स्वास्टिल ओभरसिजका सञ्चालक भिष्म सापकोटा, मसेर्ज इन्टरनशन ओभरसिजका सञ्चालक खेमनाथ गौतम, पर्देशी ओभरसिज सर्भिसका सञ्चालक युवराज शर्मा र जीपी इम्लोइमेन्ट सर्भिसका सञ्चालक चक्र बहादुर बलमपाकी रहेका छन् ।
मदी ओभरसिजका सञ्चालक जनक थापा, सिटिजन ओभरसिजका सञ्चालक विर बहादुर तामाङ, स्टार रे ओभरसिजका सञ्चालक भागिरथ राई, योङ ओभरसिजका सञ्चालक शिरमणी पौडेल, सार्क ओभरसिजका सञ्चालक ईन्द्र बहादुर खड्का, जब सर्चका सञ्चालक सुरेश शर्मा, सिप्नल इन्टरनेशनलका सञ्चालक दिलिप कुमार भण्डारी, सालमनी ओभरसिजका सञ्चालक रामचन्द्र गिरी छन् ।
त्यसैगरी, कालिञ्चोक म्यान पावरका सञ्चालक प्रदिप कुमार कार्की, उपतार एचआरका सञ्चालक श्याम बहादुर पराजुली, डिलक्स एचआरका सञ्चालक जनक खड्का, लक्की ओभरसिजका सञ्चालक यमबहादुर केसी, एमकोन ओभरसिजका सञ्चालक राम प्रसाद गैरे, नायल इन्टरनेशन म्यानपावरका सञ्चालक गंगा तामाङ, यूरो टेक कन्सल्टेन्टका सञ्चालक नारायण खड्का, दीप गेट वे ओभरसिजका सञ्चालक विकासजंग रायमाझी छन् ।
सजाय पाउनेमा रारा इम्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्टका सञ्चालक गोपालप्रसाद पाण्डे, रिजन ओभरसिजका सञ्चालक राजन सापकोटा, बेस्ट वे सर्भिसका सञ्चालक पुष्पबहादुर आले, पफेक्ट कनेक्सन इम्लोइमेन्टका सञ्चालक डिल्लीप्रसाद लामिछाने, ग्राण्ड ओभरसिजका सञ्चालक किशोर साह र आस्था इन्टरनेशनल ओभरसिजका रविन्द्र केसी छन् ।
