काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अल्पाकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।सर्वोच्चले याक एण्ड यती र पर्यटन मन्त्रालयसहितका विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको बैंक खाता पनि सर्वोच्चको यो आदेशसँग अब पुनः फुकुवा हुनेछ।
सरकारले रोयल्टी नतिरेको भन्दै सेवा बन्दका लागि गरेको निर्देशन रोक्न होटलले एक साताअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। होटलले क्यासिनोको स्वामित्व आफ्नो नरहेको जिकिर गर्दै होटल बन्द गर्न पर्यटन मन्त्रालयले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ।
होटलका कानुनी सल्लाहकार रमन कर्णले होटल र क्यासिनो फरक फरक रहेको र निश्चित राजनीतिक उदेश्य राखेर होटल बन्द गराउन खोजेकोले सर्वोच्च गुहार्नु परेको बताए।गैरकानुनी तवरबाट रोयल्टी कायम गरिएको भन्दै होटलले मुद्दा दायर गरेको थियो। होटलले २०४८ सालमा क्यासिनो संचालनको अनुमति पाएको थियो। यो अनुमति पाएपनि होटल आफैंले क्यासिनो संचालन गरेको थिएन।
गील्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले होटल याक एण्ड यतीमा रोयल क्यासिनो चलाएको थियो। गील्टका संचालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहले क्यासिनो संचालन गरेवापतको रोयल्टी सरकारलाई बुझाएनन्। रोयल्टी बुझाउन सरकारले पटक पटक गील्टका नाममा सूचना समेत जारी गरेको थियो। तर यो कम्पनीले रोयल्टी वापतको रकम नतिरि क्यासिनो संचालन गर्दै आएको थियो।
होटल याक एण्ड यतीको नामको इजाजत पत्र २०७१/११/०५ गते खारेज भए पनि गिल्टले स्टे अर्डर पाएर चलाएको थियो। त्यो स्टे अर्डरलाई नै आधार मानेर याक एण्ड यतीकै लाइसेन्स व्युँतीएको ठहर गर्दै विभागले यो बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले वर्षौंसम्म गिल्टले बिना रोयल्टी क्यासिनो संचालन गर्दा छोडिदिने र अहिले होटललाई नै बन्द गर्न खोज्नु न्यायपूर्ण नभएको होटल व्यवस्थापनले जनाएको छ।
