काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खननको मापदण्डको विषयमा परिपत्र गरेको छ ।मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन वा संकलन गर्ने स्थानमा सूचनापाटी राख्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न परिपत्र गरेको हो ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ को विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालिन आदेश पालना गर्ने मन्त्रालयले शुक्रबार परिपत्र गरेको मन्त्रालयको शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद हुमागाईले जानकारी दिए ।
अधिकृत हुमागाईका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७मा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन, वा ढुवानीकर्ताले संकलन वा उत्खनन गर्ने लम्बाई चौडाई तथा गहिराईसम्मको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने समय र अवधी,प्रयोग गरिने साधन, गुनासो सुन्ने नाम, पद र सम्पर्क नम्बरलगायत विवरण खुल्ने सूचनापाटी उत्खनन वा संकलन गर्ने स्थानमा राखिनुपर्ने छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले २०७८ जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् विरुद्ध ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयन किन नभएको ? भन्दै रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाई गदै सर्वोच्चले २०७८ साउन १७ गते ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ को विपरित कार्य कसैबाट हुन नदीनु भनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।मन्त्रालयमा वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ उक्त आदेशको परिपालन गर्न माग गर्दै माघ २० गते मन्त्रालयमा उक्त आदेश सहित निवेदन दिएका थिए, त्यसपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद हुमागाईको अनुसार गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गरेको हो ।
