काठमाडौं । देशले अंगीकार गरेको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा चालू आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा लिइने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ ।
राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक मङ्सिर, चैत र साउनको अन्तिम हप्तामा बसी क्रमशः प्रथम, दोस्रो र वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बैठक १३ महीनादेखि बस्न नसकेको हो ।
पछिल्लो समय २०७७ माघ २ गते तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा र २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसयता समीक्षा हुन सकेको छैन ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षमा ३र४ पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता नै प्रमुख कारण हो, बैठक बसाल्न प्रयास हुँदै छ,’ उनले भने ।
विकास समस्या समाधानको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराएर बैठक बसाल्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिको बैठकअगावै मन्त्रालयस्तरका विकास समस्या समितिका बैठकहरू आह्वान गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बैठक गरेर समस्याहरू पहिचान गरे पनि समितिको बैठक नबस्दा उनीहरूले समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यसकारण विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि कुनै पहल हुन नसकेको हो ।
