काठमाडौं सरकारले ठेक्का लिने क्षमतालाई बढाएर तीन अर्बसम्म पुर्याउँदै गर्दा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीहरूसँग मात्रै रहेको देखिन्छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा अहिले करीब १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १ दर्जन निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् ।
सरकारले यसअघिको १ अर्बसम्मका ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्ब पुर्याएको छ । यसअनुसार ३ अर्बको ठेक्का लिनसक्ने जम्मा १० देखि १२ ओटा कम्पनी रहेका छन् । कार्यानुभवको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको प्रमाणपत्रलाई परिमार्जन गरेमा भने यो संख्या ४० सम्म पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनीहरू आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम प्राप्त गर्न सहज हुने उनले बताए । यो सँगसँगै कार्टेलिङको सम्भावना पनि अधिक हुने उनको भनाइ छ ।
