काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले आज कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा कर्णाली सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । अर्को पेशी फागुन १० गतेका लागि तोकिएको छ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका टिका विष्टले कर्णाली सरकार समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
