काठमाडौं । खानी विभागले खानी उत्खननसम्बन्धी विषयमा साढे दुई वर्षअघि राय दिन गठित समितिमा एक जना सरकारी वकिल (उपन्यायाधिवक्ता) पठाइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठायो ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलको नाम पठायो ।
विभागले नाम मागेपछि सोही समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरालाई पठायो ।अहिले पोखरेल र बोहरासहित नौ कर्मचारी झुटो प्रतिवेदन दिएर करिव सबा अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीमा सघाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् । ती नौमध्ये सात जना खानी विभागकै कर्मचारी थिए भने पोखरेल र बोहरा बाहिरका थिए ।
देशभर सिमेन्ट उद्योगले जथाभावी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गरेको उजुरी परेपछि खानी विभागले १४ जेठ २०७६ मा तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।सिनियर डिभिजनल माइनिङ इञ्जिनियर रुपककुमार खड्का र भूगर्भविद नारायण अधिकारी सदस्य रहेको समितिले अत्यधिक दोहनले चुनढुंगाको खनिज भण्डारणमा क्षति पुग्ने र दिगो उपयोग समाप्त हुने भन्दै उद्योगहरुलाई जरिवाना मात्रै नभई क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
समितिले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५(२) विपरीत काम गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति भराउन सुझाव दिएको थियो ।खानी विभागले एकपटक सोधेको स्पष्टिकरणमा जवाफ दिइसकेका सिमेन्ट उद्योगीले ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सिफारिस भएको थाहा पाएपछि राजनीतिक दबाव बढाउन शुरु गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयमा सिमेन्ट उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरे र अर्को समिति बनाएर अध्ययन गर्न महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायतलाई मौखिक निर्देशनसमेत दिए ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि गठित दोस्रो समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेण्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे संयोजक चयन भए । त्यो समितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार घिमिरे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा सदस्य थपिए । उनीहरु खानी विभागभन्दा बाहिरबाट गएका प्रतिनिधि थिए ।यी तीन जनाबाहेक समितिमा विभागकै कानून उपसचिव सपना अधिकारी, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर रुपककुमार खड्का, भूगर्भविद धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारी सदस्य थिए ।
दोस्रो समितिले पहिलो समितिले भन्दा विपरीत प्रतिवेदन दियो । पहिलो समितिले खानी तथा खनिजपदार्थ ऐन २०४२ मा भएको कानूनी व्यवस्था उधृत गर्दै उद्योगीहरुलाई सबा अर्ब क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरेको थियो भने दोस्रो समितिले ‘खानीको दिगो उपयोगमा अधिक उत्खननले असर गर्ने, चाँडै खनिज भण्डार रित्तिने देखिएपनि कानुनमा सो सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको’ प्रतिवेदन दियो ।समितिले स्वीकृत मापदण्ड भन्दा बढी खानी उत्खनन कानुन विपरीत मान्न नमिल्ने राय दियो ।
‘ऐनको दफा २५ (२) अनुसारको क्षतिभित्र अधिक उत्पादन पनि पर्छ भन्ने ऐनमा स्पष्ट प्रावधान नभएको…’, दोस्रो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐन नियम विपरीत कार्य गरेतापनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व लगायतका स्थानीय शुल्कसमेत बुझाएको र विभागले राजस्व समेत बुझिलिएको देखिँदा क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने व्यवस्था ऐन नियममा रहे, भएको नपाइँदा मुल्यांकनको कार्य गरिरहनु नपर्ने …।’समितिको यही सिफरिसका कारण खानी विभागले सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले समितिमा रहेका नौ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिका सदस्यमध्ये विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानून उपसचिव सपना अधिकारी निर्णय प्रक्रियामा समेत सामेल भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि सबा अर्ब रुपैयाँ नै विगो मागदावी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले यी दुई कर्मचारीमाथि आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय र विगो अनुसार जरिवाना पनि मागदावी गरेको छ । अरु सात कर्मचारी भने झुटो प्रतिवेदन तयार पार्न मात्रै संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले अरु कर्मचारीको हकमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद अनि १० देखि ५० हजार जरिवाना मागदावी गरेको छ ।
