एमसीसी सत्ता गठबन्धनमा विवादको कारक

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अघि बढाउने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र भइरहेको खैलाबैलाले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ।अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौताले सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्था आएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरुले अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) का विषयमा अझै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने समझदारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच बुधबार दिनभर विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा नेताहरुबीच एमसीसीका विषयमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्दै जाने र टुंगोमा पुग्ने समझदारी बनेको छ। नेताहरुले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुट्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि (गठबन्धन तोडेर भएपनि) एमसीसी पास गर्न चाहेको भन्दै चर्चा चलेपछि प्रचण्ड र नेपालले सो विषयमा समेत कुरा राखेका थिए। जवाफमा देउवाले कुनै गठबन्धन तोड्ने कुनै मनसाय नरहेको भनेर बताएका थिए। सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्था आएपछि सहयात्री दलहरू फेरि संयमित छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमति प्रस्ट पार्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ६ बुँदामा सरोकार राखेका छन् ।

यी बुँदाका विषयमा कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन र सम्झौताका बारेमा मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प खोज्न पनि उनीहरूबीच समझदारी भएको छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसीका विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाएर गठबन्धन दलले अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । भक्तपुरमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नै नरहेको एमसीसीका विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाएर गठबन्धन दलले अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘देश हितकै लागि’ सम्झौता अविलम्ब पारित गर्न अग्रसरता लिएका छन्, सहयोगीहरूले पनि ‘देश हितकै लागि’ यथास्थितिमा सम्झौता पास गर्न नहुने अडान राखेपछि सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्थामा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले योभन्दा अघि राख्दै आएका विषयलाई नै दोहोर्याउँदै बुधबार लिखित सरोकार राखेका छन् ।

ओलीले एमसीसी कसले पास गर्न मान्यो वा मानेन भनेर नक्कली हल्ला चलाएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको सरकारले लगेको प्रस्ताव रोकेर सभामुखले बुलिङ गर्न खोजेको तर्क गरे । उनले सरकारले लगेको प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नमिल्ने भन्दै सभामुखले अनाधिकृत ढंगले हैसियत भन्दा परको काम गर्न खोजेको धारणा पनि राखे ।प्रस्ताव लगेपछि निर्णय गर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै सरकारले गरेको सम्झौतालाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताए ।एमसीसीबारे चलिरहेको बहसबीच सभामुखबाट अग्नि सापकोटालाई नै पदमुक्त गराउन गृहकार्य भइरहेको चर्चा पनि छ ।

सभामुख सापकोटाले भने प्रमुख प्रतिपक्षले आफूलाई धम्की दिन यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारे पनि अडानबाट विचलित नहुने सन्देश दिएका छन् ।संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने, एमसीसीबारे जनस्तरमा उठेका प्रश्नमाथि संसद्मा व्यापक बहस हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने उनको अडान छ ।सभामुखलाई आफूविरुद्धको प्रस्तावमा मत दिने अधिकार पनि रहन्छ ।

सभामुखलाई हटाउन आएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा हाल एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका १८, लोसपाका १३ सांसद छन् ।२ सय ७१ सांसद बहाल रहेको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८१ सांसद चाहिन्छ, एमसीसीको विषय बल्झिएर एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत हुँदा पनि यो संख्या १ सय ५८ पुग्छ । थप २३ सांसद जुटाउनुपर्छ ।

२०७६ असार ३० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।सभामुख सापकोटाले एमसीसीलाई छल्न माघ १६ को बैठक स्थगन गरेर २६ गते पुर्याएको एमालेको आशंका छ । एमसीसी सम्झौताका विषयमा सदनमा व्यापक छलफल गरेर, यसबारे जनतालाई जानकारी दिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।एमसीसीबारे संसद्मा छलफल गर्दा जनतामा सही सूचना प्रवाह हुन्छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा आपत्तिजनक विषय नभएको दोहोर्याउँदै आवश्यक परे थप प्रस्ट पार्न आपत्ति नहुने बताएपछि वाम दलहरूले राहत महसुस गरेका छन् । ‘असहमतिका बुँदा के हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभएको छ, गठबन्धनबीच सहमति जुटाएरै एमसीसी पास गराउने प्रयास भइरहेका छन् ।

यही विषयले सत्ता गठबन्धन टुट्दैन । चुनावसम्मै जान्छ,’ बैठकबाट बाहिर निस्कँदै गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।समझदारी बनाउन एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदल आफैं विवादमा परेपछि गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा परेको थियो । संयोजक खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिएका छन् भने कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री कार्की अब अलमल गर्ननहुने विषयमा प्रस्ट छन् ।

कार्यदलबाट एकमना सुझाव आउन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता अविलम्ब अनुमोदन गराउन अघि सरेका थिए ।सम्झौतामा गठबन्धनबाटै सहयोग नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा नै गठबन्धनको विकल्प खोज्नसम्म तयार भएको समाचार आएपछि दाहाल र नेपाल पनि दबाबमा परेका थिए । त्यस्तै गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी अन्तरालमा एमालेसँग सहकार्यमा जान सक्ने सम्भावनाले देउवा आफैं पनि दबाबमुक्त छैनन् ।

मंगलबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री कार्कीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर एमसीसी र गठबन्धन दुवै जोगाउन आग्रह गरेका थिए । तर दाहालले यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि गठबन्धनको भविष्यमा आशंका बढेको थियो ।