काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएसंगै सशस्त्र प्रहरीमा पनि एआईजीको दरबन्दी थपका लागी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र हेडक्वार्टर हल्चोकलले संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेर गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको छ।सीमा हेर्न छुट्टै विभाग बनाउने गरी सशस्त्र प्रहरीमा एक जना एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमतिमा हल्चोकले ओएण्डएम गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
ओएण्डमा उल्लेख भएअनुसार कार्य तथा सीमा विभागलाई अगल–अलग बनाएर दुई वटा विभाग बनाउनुपर्ने भएकाले एक एआईजी थप गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। हाल सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्य तथा सीमा विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग गरी दुई वटा विभागमा दुई एआईजी छन्।
माघ २६ मा अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गजीत राई र मन्दीप श्रेष्ठमध्ये एक जनालाई एआईजी बनाउने तयारी छ ।
राई र श्रेष्ठमध्ये एआईजीमा बढुवा भएर वैशाख १९ पछि सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्नेछन् । राई र श्रेष्ठ प्रहरी नायब महानिरीक्षक को पदावधिका कारण अवकाशमा जान लागेका थिए । यदी एआईजीमा बढुवा भए महानिरीक्षक बढेर तीन वर्ष फौजको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनको बढुवा भए सशस्त्र प्रहरीमा आईजीपीका दाबेदार मानिएका डीआईजी राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतमहरुले डीआईजीबाटै अवकाश पाउनेछन् ।
हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले २८ चैतमा पदावधिका कारण अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि उनकै ब्याचका एआईजी पुष्पराज केसीले २० दिन सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल भने ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण केही समय सेवामै रहन्छन्। उनीहरुको २०७९ वैशाख १८ गते सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुग्छ।
अर्थ मन्त्रालले उक्त ओएण्डममा सहमति जनाइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर फागुनमा एक एआईको दरबन्दी थप हुने बताइएको छ। बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)को संख्या दिनानुदिन थपिँदै गएको र जनस्तरबाट समेत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको माग बढी भएकाले उक्त संवदनशीलतालाई बुझ्दै सीमा विभाग छुट्टै बनाएर एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न लागिएको छ।
सशस्त्रमा सिनियर डीआईजी मन्दिप श्रेष्ठ र खड्ग राई छन्। उनीहरु डीआईजी भएको गत माघ २४ मै चार वर्ष पुगिसकेको छ। उनीहरुको एक वर्ष म्याद थप भएकाले त्यसअघि अर्थात् आउँदो माघ २४ मै उनीहरु अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अहिले डिआईजी राजु अर्याल,नारायणदत्त पौडेल र सिपी गौतम थप हुने एआईजीको पदका लागी प्रतिस्पर्धामा छन् । उनिहरुमध्ये वरियतामा अर्याल एक नम्बरमा छन् । उनिहरुमध्ये जो एआईजी बढुवा भयो त्यही नै भविष्यमा आईजीपी बन्ने निश्चितजस्तै छ ।त्यसपछि सिनियर डीआईजी अर्याल, पौडल र गौतम बाँकी रहन्छन्।
यसअघि २०७५ जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सशस्त्रमा एआईजीको संख्या दुई वटा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उक्त निर्णय गर्दा सशस्त्रमा तीन एआईजी थिए । त्यो मध्ये एउटा दरबन्दी फाजिलमा थियो । तत्कालिन एआईजी नारायणबाबु थापाले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास पाएसंगै उक्त दरबन्दी खारेज भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ का केही बुँदाहरु संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। सशस्त्रका डीआईजी नारायणदत्त पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझाव अनुसार नियमावलीका केही बुँदाहरु संशोधनको प्रस्ताव सशस्त्र हेडक्वाटरले गरेको हो।
सशस्त्र हेडक्वाटरले उक्त समितिले दिएको सुझाव अनुसारको केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। पेस गरिएको प्रस्ताव अनुसार दफा ३८ को (२) मा उल्लेख भएको बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, दफा ४० अनुसार एसएसपीसम्म बढुवा हुनका लागि एक तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने ठाउँमा तीन वर्ष सेवा गरको हुनुपर्ने माग राख्दै प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
दफा ६५ को अनिवार्य अवकाश नियम (५) पछि नियम (६) थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। (६) मा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम सेवा अवधि नहँदै उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कारणबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा सोही उपनियमको खण्ड (ग) बमोजिम अवकास हन बाँकी उमेर अवधि समेत निजले गरेको नोकरी अवधिमा थप गरी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिनेछ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ७० का केही बुँदा थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जसअनुसार २०६० चैत २६ गते र सो भन्दापछि सशस्त्र प्रहरी सेवामा भर्ना हुने देहायका कर्मचारीहरुले देहाय बमोजिम अवधि वा सेवा भन्दा बढी अवधिसम्म सशस्त्र प्रहरी सेवामा काम गरी नोकरबिाट अवकाश भएमा निवृतिभरण पाउनेछन् : जसअनुसार इन्सपेक्टरदेखि डीआईजीसम्म बीस वर्ष, असईदेखि बरिष्ठ सईसम्म १८ वर्ष र जवानदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्ष, परिचरको पनि १६ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बीस वर्षभन्दा अगाडि स्वच्छिक अवकाश लिएमा बीस वर्ष अवधि पुगेको मितिबाट मात्रै निवृतिभरण पावतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रसूति बिदा पनि ९८ दिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दफा १६०, १६१ पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।कार्य तथा सीमा विभागको नेतृत्व पुष्पराम केसीले गरेका छन् भने मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको कमाण्ड रामशरण पौडेलले गरिरहेका छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !