काठमाडौं।कोभिड १९ को महामारीको तेस्रो लहर फैलिएसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकार तत्काल आर्थिक गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
अर्थन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीको कारण मुलुक पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले बन्द तथा लकडाउन गर्न नहुने भन्दै पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
राजस्व न्यायधिकरणमा अध्यक्ष नभएको भन्दै सरकारले राजस्व सम्बन्धि मुद्दा फिर्ता लिने म्याद दोस्रो पटक थपेको छ।चालु वर्षको बजेटमा सरकारले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका व्यवसायीहरुले मुद्दा फिर्ता लिए कर छुट दिने उल्लेख गरेको छ। बजेटमा मुद्दा फिर्ता लिनका लागि मंसिर मसान्तसम्मको म्याद थियो।
सरकारले राजपत्रमा सुचना जारी गर्दै पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो।दोस्रो पटक म्याद थप गर्दै सरकारले फागुन मसान्तसम्म कर छुटका लागी निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। अब व्यवसायीले फागुन महिनाको अन्तिसम्म मुद्दा फिर्ताका लागि राजस्व न्यायधिकरण कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट दायित्व सरी आएको निवेदन संख्या १२ सय ४० वटा छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दर्ता हुन आएका संख्या ४ सय ८८ छन्। जसमा कुल मुद्दा १७ सय २८ वटा छन्। यस्तै गत वर्ष ८ सय ६० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय ६८ छन्। राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावलोकनमा १२ सय ५ वटा गएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०६७/७७ सम्म आयकर विवाद ७ सय ७२ व्यक्ति तथा संस्था पुनरावलोकनमा गएका छन्।मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा १२ सय ३९ व्यक्ति तथा संस्था पुनरावलोकनमा छन्। यस्तै अन्तःशुल्क ६२ व्यक्ति तथा संस्था पुनरावलोकनमा छन्।
