काठमाडौं। उद्योग विभागलाई विपक्षी बनाउँदै व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन्। माइक्रो ब्रुअरी संचालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै एक व्यवसायीले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उद्योग विभागलाई विपक्षी बनाउँदै ती व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
पोखरामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संचालन गरिरहेका गणेशबहादुर थापाले विभागलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनी पोखराको लेकसाइडस्थित स्नोल्याण्ड होटलका संचालक हुन्। कांग्रेसको राजनीति समेत गर्ने थापा पोखरामै द बोस बियर बार पनि चलाउँछन्।
२०७२ असोजमा तात्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले औद्योगिक लगानी प्रर्वद्धन बोर्डबाट माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए।
सो निर्णयमा माइक्रो ब्रुअरीलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन र अन्य निकायसँग छलफल सुरु गर्यो।
उद्योगले राय माग्दा अर्थ मन्त्रालयले अहिले भएको बियर कम्पनीलाई नै अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै अन्य साना उद्योगलाई नियमन गर्न नसकिने जवाफ दियो। हालसम्म मन्त्रालयले माइक्रो ब्रुअरीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै नीति बनाएको छैन।
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग विभागले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै व्यवसायी थापाले मुद्दा दायर गरेका हुन्।थापाका अनुसार माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्न ३ करोड लाग्छ। यसका लागि चीन तथा युरोपबाट मेसिन ल्याउन सकिन्छ। उनले भने ‘सरकारले कुन उद्देश्यबाट माइक्रो ब्रुअरीलाई अनुमति दिने निर्णय गर्यो, अहिले किन रोकियो ? ‘
माइक्रो ब्रुअरी संचालन गर्न दिने/नदिने विषयमा अदालतले निकास दिने भन्दै अदालत गएको थापाको भनाइ छ। माइक्रो ब्रुअरीबाट कर छली हुन्छ भन्नु गलत तर्क भएको उनको जिकिर छ। माइक्रो ब्रुअरी अर्थात क्राफ्ट ब्रुअरी थोरै परिमाणमा बियर उत्पादन गर्छ। निश्चित क्षमताका होटल वा रेष्टुरेन्टले आफ्नै स्वामित्वमा बियर उत्पादन गरी आफ्ना ग्राहकलाई मात्रै बेच्ने अनुमति लिन्छन्। यस्ता माइक्रो ब्रुअरीलाई गुणस्तर, स्वाद र उत्पादन गर्ने प्रविधिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ।
