काठमाडौं । कोभिड–१९ तथा यसका नयाँ भेरियन्टको रोकथामका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक यातायातका लागि नौबुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने नभएको पाइएको छ ।
सरकारको ३६ बुँदे आदेशको १२औंं नम्बरमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गर्नुपर्ने आदेशहरू उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशको पहिलो नम्बरमा नै सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने व्यवस्था छ । सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने र सवारीसाधनको ढोकामा सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । यात्रुहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि मास्क अनिवार्यजस्तै लगाएको पाइए पनि सवारीसाधनको ढोकामा र सवारीसाधनभित्र सेनिटाइजरसमेत नराखिएको पाइएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले भने सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही भइरहेको बताएका छन् । ‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइँदैन, त्यसरी यात्रु बोक्नेमाथि कारबाही भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार १ गतेदेखि हालसम्म सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सयभन्दा बढी सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको छ । ‘माघ १ गते २३ वटा, २ गते ३६, र ३ गते ३० वटा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारीसाधनलाई कारबाही भएको छ,’ उनले भने ।
आदेशको १२ को ज नम्बरमा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा बीच बाटोमा थप यात्रु नचढाउने गरी सुरु गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने र यात्रुको विवरण जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९डीसीसीएमसी०लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
