काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियाको विषयलाई लिएर विवाद बनेको बतास अर्गनाइजेसनले आफूले कुनै दबाब वा प्रभावका आधारमा ठेक्का नपाएको दाबी गरेको छ । अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायणहिटीसहित उनीसँग जोडिएर उठेका सवालहरूबारे ७ बुँदे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
उनले सञ्चारमाध्यमले आफूसँग कुनै आधिकारिक सम्पर्क नगरी सत्य/तथ्य बुझ्ने प्रयत्नसमेत नगरी एकलौटी गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।उनले बतास अर्गनाइजेसनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाब सिर्जना गरिएको थिएन भन्ने कुरा सम्झौता पत्रमा प्रयुक्त भाषाले नै प्रष्ट पारेको अवस्थामा ‘सेटिङ’ भएको भनेर समाचार आउनु गलत भएको बताएका छन् ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियाको विषयलाई लिएर विवाद बनेको बतास अर्गनाइजेसनले आफूले कुनै दबाब वा प्रभावका आधारमा ठेक्का नपाएको दाबी गरेको छ । अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायणहिटीसहित उनीसँग जोडिएर उठेका सवालहरूबारे ७ बुँदे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
उनले सञ्चारमाध्यमले आफूसँग कुनै आधिकारिक सम्पर्क नगरी सत्य/तथ्य बुझ्ने प्रयत्नसमेत नगरी एकलौटी गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।उनले बतास अर्गनाइजेसनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाब सिर्जना गरिएको थिएन भन्ने कुरा सम्झौता पत्रमा प्रयुक्त भाषाले नै प्रष्ट पारेको अवस्थामा ‘सेटिङ’ भएको भनेर समाचार आउनु गलत भएको बताएका छन् ।
‘बतास अर्गनाइजेसनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाब सिर्जना गरिएको थिएन भन्ने कुरा सम्झौता पत्रमा प्रयुक्त भाषाले नै स्पष्ट पारिरहेको अवस्थामा सो क्रममा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै जे-जसरी समाचारहरू प्रकाशित, प्रसारित भइरहेका छन्, ती समाचारहरूका शीर्षकदेखि व्यहोरासम्ममा पूरापूर भ्रम र झुटमात्र प्रस्तुत भएको यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ उनले भनेका छन् ।बतासले ०७७ को असोज १८ गते म्याद थपसहित प्रकाशित भएको बोलपत्र बमोजिम चारवटा कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर १८ पुसमा सम्झौता भएको जनाएको छ ।
‘मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बी.पी.एस. लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच मिति ०७७ साल पुस १७ गते सम्झौता भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बतासले आफूले मासिक रुपमा तिर्ने लिज रकमलाई वार्षिक रुपमा भन्ने देखाएर सञ्चार माध्यमहरूले गलत गरेको आरोप लगाएको छ ।उनले जम्मा तीन वर्षका लागि कडा शर्तहरूसहित क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।
बतासले नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबारक्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्र, अक्सिजन प्लान्ट, सेती नदीअन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माणलगायत योजनाहरूका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे समेत स्पष्टीकरण दिएको छ ।बतासले कानुनसम्मत रुपमा भाडा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायिक सम्झौताहरू कानुनबमोजिम रद्द गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको बताएको छ । ‘बतास अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरासमेत यहाँहरूमार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बतासको पक्षमा निजी क्षेत्र
उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्थामध्ये एक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले एकतर्फी रूपमा निजी क्षेत्रको चरित्रहत्या र मानमर्दन भएको दाबी गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि एकतर्फी प्रहार हुनु चिन्ताको विषय भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया संचालनसम्बन्धी विवादमा बतास अर्गनाइजेसन मुछिएपछि एफएनसीसीआईले विज्ञप्ति निकालेको हो ।
बतासमाथि एकतर्फी प्रहार भएको पनि सो संस्थाको दाबी छ । एफएनसीसीआईले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘बतास अर्गनाइजेसनले सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा कानूनी रूपमा सहभागी भइ आवश्यक भाडा बुझाउने शर्तमा क्याप्mटेरिया संचालनको अनुमति पाएको हो । सरकारी निकायले अनुमति दिएकोमा स्वभाविक रूपमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खोज्नु कुनै गैरकानुनी र आपराधिक गतिविधि नभएकोतर्पm महासंघ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’
प्रक्रिया र कानूनविपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउने र कारबाही गर्ने कुरालाई महासंघले कहिल्यै पनि अन्यथा नलिने, तर त्यसको सत्यतथ्य खोजी हुनुपर्ने सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिइ निर्माणाधीन संरचना भत्काइनु कदापि न्यायसंगत नहुने पनि महासंघले जिकीर गरेको छ ।
उद्योग संघठन मोरङले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफेटेरिया भाडा प्रकरणमा निजी क्षेत्रलाई नियोजित रुपमा आक्रमण गरिएको टिप्पणी गरेको छ ।उद्योग संगठन मोरङले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रियासम्मत रुपमा व्यवसाय अघि बढाउँदा पनि बतास अर्गनाइजेसनमाथि राज्यले एकपक्षीय ढंगबाट नियतबस हतोत्साहित पार्ने, फसाउने कार्य गरेको र मिडियामा अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
टेन्डर प्रकृयाबाट बतास अर्गनाइजेशन अन्तरगतको बि.पि.एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट छनौट भएको तथा २०७७ पुष १७ गते बि.पि.एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बिच क्याफेटेरिया सञ्चालन सम्बन्धमा द्विपक्ष्ीाय सम्झौता भएको स्मरण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्यसपश्चात बतास अर्गनाइजेशनले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाएकोमा हाल आएर उद्योगीलाई एकपक्षिय ढंगबाट नियतबस हतोत्साहि पार्ने, फसाउने गरि अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेको प्रति उद्योग संगठन घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ ।
बतास अर्गनाइजेशनप्रति भएको ज्यादतीपूर्ण ब्यवहारको सम्पूर्णरुपमा खण्डन गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन संगठनले नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ ।“यदि नारायणहिटी दरबार परिशरमा क्याफेटेरिया भाडामा सञ्चालन गर्ने तत्कालिक निर्णय गलत हो भने उक्त निर्णय फिर्ता लिने राज्य व्यवस्थाको आफ्नै बिधि बिधान हुदाहुदै एक उद्यमी माथी नियोजित ढंगबाट प्रहार हुनु समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने र नेपालमा उद्योगधन्दा गर्ने वातावरण छैन भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित गराउन चाहने तत्वलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बतास अर्गनाइजेशन प्रति भएको यो ज्यादतीपूर्ण ब्यवहारको सम्पूर्णरुपमा खण्डन गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ ।”
नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा विवादमा फसेको बतास समूहको पक्षमा नाडा उभिएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले व्यवसायीलाई मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपी) मोडलमा काम गर्ने गरी सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई टेन्डरमा आह्वान गर्ने तर सबै आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सहभागि भइसकेपछि लखेट्ने काम गरेको नाडाले आरोप लगाएको छ । ‘सरकारले आह्वान गरेको टेण्डरहरुमा बतास समूहले सरकारले नै निर्धारण गरेकोे कानूनी प्रक्रिया अनुसार सहभागी भई सरकारले नै तोकेको भाडा बुझाउने शर्तमा क्याफटेरिया सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेको हो ।
स्वयं सरकारबाट अनुमति पाएको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्नु एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो । सरकारबाट अनुमति पाएर पनि बतास समूहले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अघि नवढाउनु गैर कानूनी हुनु पर्नेमा उल्टो अघि बढाउँदा बतास समूहलाई अपराधिक समूहको रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ । जुन कार्य अन्यायपूर्ण छ’, नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया र कानून विपरित भएका गतिविधिमाथि सरकारले अंकुश लगाउने र कारवाही गर्ने कुरालाई यस एसोसिएसनले अन्यथा लिने प्रश्न नै आउँदैन, कुनै पनि आरोपको सत्यतथ्यको खोजि गरिनु पर्छ र आरोप प्रमाणित भए पश्चात मात्र दण्डित हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
