काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्क र मानव स्रोत विभागमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको थप दरबन्दी मागसहित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
दरबन्दी थपिएको पत्र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउनेछ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैजना सकारात्मक छन्। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत गर्ने सहमति जनाएको छ।
प्रहरीको विशिष्टकृत अनुसन्धान इकाईका रुपमा स्थापना भएकाे ब्यूरोमा नायब महानिरीक्षक (निर्देशक) प्रमुख रहने व्यवस्था केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० मा छ । अब ब्यूरोमा एआइजीको दरबन्दी थपिएसँगै निर्देशकलाई महानिर्देशक बनाउनु पर्नेछ ।
प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्कका लागि भन्दै एआइजी पद माग गरिएको छ । प्रदेशमा समेत एआइजी नहुँदा प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा कठिनाई भइरहेको भन्ने गुनासोका बीच यो पद सृजना गर्न लागिएको हो ।
प्रहरीको प्रशासन विभाग र मानवस्रोतलाई गाभिएकोमा अब फुटाएर प्रशासन र मानव स्रोत दुई विभागमा एआइजी राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
प्रहरीमा डीआइजीहरु धिरजप्रताप सिंह,दिवेस लोहनी , उत्तमराज सुवेदी, अरुण बिसी, वषन्त पन्त, रविन्द्र धानुक र गणेशबहादुर ऐर लगायत बढुवाका प्रमुख दावेदार छन् । सरकारले एआईजीमध्ये जसलाई चाहन्छ, उसैलाई आईजीपी बनाउन सक्छ। यसअघि प्रहरीमा जनपथतर्फ एआईजीको दरबन्दी ५ थियो। थपिएसँगै अब ८ जना हुनेछ।
