काठमाडौं ।प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्क र मानव स्रोत विभागमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको थप दरबन्दी मागसहित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
प्रहरीको विशिष्टकृत अनुसन्धान इकाईका रुपमा स्थापना भएकाे ब्यूरोमा नायब महानिरीक्षक (निर्देशक) प्रमुख रहने व्यवस्था केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० मा छ । अब ब्यूरोमा एआइजीको दरबन्दी थपिएसँगै निर्देशकलाई महानिर्देशक बनाउनु पर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश प्रहरी समन्वय डेस्कका लागि भन्दै एआइजी पद माग गरिएको छ । प्रदेशमा समेत एआइजी नहुँदा प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा कठिनाई भइरहेको भन्ने गुनासोका बीच यो पद सृजना गर्न लागिएको हो । सातवटै प्रदेशमा यसअघि एआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकालमा त्यो काटिएको थियो ।
यस्तै उनकै कार्यकालमा प्रहरीको प्रशासन विभाग र मानवस्रोतलाई गाभिएकोमा अब फुटाएर प्रशासन र मानव स्रोत दुई विभागमा एआइजी राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट मागसहित ताकेता भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नयाँ ओएण्डएम मन्त्रालयमा बुझाएका हुन् । यो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै बढुवा प्रक्रिया अघि बढनेछ । प्रहरीमा डीआइजीहरु , धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, अरुण बिसी, वषन्त पन्त, रविन्द्र धानुक र गणेशबहादुर ऐर लगायत बढुवाका प्रमुख दावेदार छन् ।
