काठमाडौं । करिब २० हजार प्रहरीको एकैपटक बढुवा हुने भएको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै एकैपटक यति ठूलाे मात्रम प्रहरीको बढुवा हुने भएको हाे ।मन्त्री शशी श्रेष्ठका अनुसार गत महिना सो प्रस्ताव स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्कै बिधेयक समितिमा पठाइएको उक्त प्रस्ताव बुधबार नियमावली पारित भएको हाे।
अब आगामी साता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र प्रहरीमा त्यो लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पारित नियमावलीमा प्रहरीमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने प्रावधान छ जसअनुसार एकैपटक करिब २० हजार प्रहरीको बढुवा हुनेछ । हाल जवानको दरबन्दीबाट ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछ ।
जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना सहायक हवल्दार हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ जना हवल्दार वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना सइ वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् । प्रहरीको तल्लो तहमा देखिएको बढुवा जामको समस्या हल गर्न नयाँ पद थपिएको हो । यस्तो पूर्ण रुपमा अहिलेको ज्येष्ठताक्रमअनुसार गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी बढुवाबाट विभूषणको नम्बर हटाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । विभूषणको नम्बरले बढुवामा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको भन्दै हटाइएको हो । हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बरमा जोड्न लागिएको हो । प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । अब ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७।५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७।५ अंक हुन्छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई थोरै भए पनि पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
नियमावली संशोधनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीले अनिवार्य अवकाश पाउँदा अन्तिम पदको पदावधि आठ वर्ष अवधि पुगेकामा एक तह स्वतः बढुवा हुने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी, प्रहरीका कार्यालय सहयोगीको पहिलोपटक पाँच तह कायम हुने भएको छ । हाल भर्नादेखि अवकाशसम्म कार्यालय सहयोगीको कहिल्यै बढुवा हुने गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ । जबकी सेनामा भने गत वर्ष नै यो सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै इन्सपेक्टर र असइको पदपुर्तीसम्बन्धि मापदण्ड पनि संशोधनको प्रस्ताव भएपनि त्यो पनि पारित हुन सकेन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्सपेक्टर र असइको रिक्त पदमा ५० प्रतिशत भर्नाबाट तथा ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपुर्ती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ६० प्रतिशत भर्नाबाट पदपुर्ती हुन्छ ।
