एक अर्बकाे गुणस्तरहीन मल आयात काण्ड तत्कालीन मन्त्री पदमा र सचिव याेगेन्द्रलाई जाेगाइयाे

काठमाडौं । रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

आपूर्ति कम्पनी जोशी बीज हाउस प्रालि र मल परीक्षणमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिविरुद्धसमेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो / कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तरीय भनेर गलत प्रतिवेदन बनाई अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।

आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउसले २०७७/७८ लागि २५ हजार टन मल आयातको कोटा पाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्वीकृति पाएको जोशी बीजले भियतनामबाट मल आयात गर्ने सम्झौता कृषि कम्पनीसँग गरेको थियो ।
१९ हजार ४ सय ३३ टन डीएपी आयात भएपछि कम गुणस्तर भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको समेत मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी प्रतिवेदन बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरीत कृषि कम्पनीले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाइएको देखिन्छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा छ, ‘सोही मल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण गर्दा डीएपी मलको स्पेसिफिकेसनअनुसार मोइस्चरको मात्रा अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत, नाइट्रोजन १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशत, फोस्फोरस ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशतलगायत कम गुणस्तर देखिएको छ ।’

तर अख्तियारले मल खरिदका मुख्य डिजाइनर तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।कृषि मन्त्री अर्याल र कार्कीकै दबाबमा प्रबन्ध संचालक भण्डारीले मल खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले दुवै कम्पनी र उनीहरुले आपूर्ति गर्ने मलको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठाउँदै खरिद नगर्न सुझाव दिंदादिंदै मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव कार्कीले जोशी बिज हाउस प्रालिको टेण्डर स्वीकृत गर्न दबाब दिएका थिए ।

जोशी बिज हाउसका संचालक विनित जोशीसँग मन्त्री अर्याल र कार्कीले करोडौं घुस लिएकाले उक्त टेण्डर नै स्वीकृत गर्न दबाब दिएको खुलेको छ । पदमा अर्यालले उक्त टेण्डर स्वीकृत नगरे भण्डारीलाई पदबाटै हटाउने धम्की दिएपछि उनले सदर गरेका थिए । तर अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री अर्याल र सचिव कार्कीलाई उन्मुक्ति दिई भण्डारीसहितका कर्मचारीबिरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको छ ।अहिलेको मल खरिदमा पनि अख्तियारले मुख्य योजनाकार पदमा अर्याल र योगेन्द्रकुमार कार्कीले उन्मुक्ति पाएका छन् । प्रशासनको कुरै नसुनी उनीहरुले जोशी बिज हाउसको बोलपत्र स्वीकृत गर्न दबाब दिएका थिए ।

तर जागिर जोगाउनका लागि मन्त्री र सचिवको दबाबमा निर्णय गर्दा प्रबन्ध संचालक भण्डारी शिकार भएका छन् । कम्पनीले गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दासहित सजायको मागदाबी गरेको हो ।अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढालाई प्रतिवादी बनाएको छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको छ, उक्त ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशतबापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानीसमेत गरेको देखिन्छ,’ अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यो समयमा कृषि मन्त्री घनश्याम भूसाल थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भुसालले राजीनामा दिएका थिए । भूसालको राजीनामापछि पुस १० गते अर्याल कृषि मन्त्री भएकी थिइन् । कृषि मन्त्री हुनासाथ अर्यालले आफूलाई पनि भाग मिल्ने गरी मल खरिदमा जोशी बिज हाउससँग घुसको डिल गरिन् । कुरा मिलेपछि गुणस्तरहीन मल खरिदको बोलपत्र स्वीकृति गर्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध संचालक नेत्र भण्डारीलाई दबाब दिइन् ।

मन्त्रालयको संयन्त्रले त्यसबेला जोशी बिज हाउससँग मल खरिद नगर्न दिएको सुझाव मन्त्री अर्यालले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार नभएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा कम्पनी कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ विपरीत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. लाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको थियो ।उक्त संस्थालाई परीक्षण गर्न लगाउने डिजाइन पनि पदमा अर्याल र योगेन्द्रकुमार कार्कीकै रहेको खुलेको छ । सो ठेक्कावाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउदाँ डीएपी मलको स्पेशिफिकेशन अनुसार / Moisture 1.5% (Maximum) हुनुपर्नेमा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum) हुनुपर्नेमा 14.2%, Ammoniacal nitrogen 17% (Minimum) हुनुपर्नेमा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5) 46 % (Minimum) हुनुपर्नेमा 45.1% , Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum) हुनुपर्नेमा33.1% रहेको भन्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिंएको थियो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन तथा प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी कम्पनीको प्रमुख पदाधिकारीसमेत रहेको हुँदा ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत माग दाबी लिइएको छ ।’अख्तियारले गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भेलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँको बिगो दाबी र सजायसहित मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार सिनियर सर्भेयर डागाले आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहे पनि परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरेका थिए ।

जोशी बीज हाउस नामक ठेकदार कम्पनी नेपालले वाषिर्क रुपमा खरीद गर्ने रासायनिक मलको सबैभन्दा ठूलो ठेकदार कम्पनी हो ।कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आहृवान गर्ने ठेक्कामध्ये न्युनतम बोल कबोलमा अधिकांश ठेक्का हत्याउने यो कम्पनीको आधिकारिक ठेगाना, कम्पनीको वेबसाइट तथा सूचना र सञ्चालक लगायतको सबै विवरण अति गोप्य छन् ।शक्ति केन्द्रको आडमा आफ्नो बदमासीबाट अहिलेसम्म जोगिदै आएको ठेकदार कम्पनीले यो पटक भने अख्तियारको पञ्जामा परेको छ । गत आवमा मात्रै यो कम्पनीले ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल ल्याउन ठेक्का पाएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आहृवान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा असार र साउनको मुख्य सिजनमै मलको हाहाकार भएको थियो ।कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ठेक्का पाएको ६० हजार मेट्रिकटन युरिया र साल्ट ट्रेडिङको २० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल ल्याइपुर्‍याउने समय जोशी बीजले गुजारेको हो ।

समयमै मल नल्याउने कम्पनीलाई साल्ट ट्रेडिङले कारबाहीबाट जोगाएको थियो भने कृषि सामग्री कम्पनीको कारबाहीबाट बच्न ठेकदार आफैंले अदालतको साहारा लिएको थियो ।गत जेठ ३१ गतेभित्र नेपाल भित्रिसक्नुपर्ने ६० हजार मेट्रिकटन युरिया मल नल्याएको जोशी बिजलाई कम्पनीले स्पष्टीकरण सोधेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेर कारबाहीबाट जोगिएको थियो ।